आरटीएस (महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम) अंतर्गत प्रत्येक शासकीय कार्यालयांनी अधिसूचित सेवांचे फलक दर्शनी भागात लावावे – विभागीय आयुक्त डॉ. निधी पाण्डेय

विभागात सर्वत्र अधिनियमाची प्रभावी अंमलबजावणी करा
विभागातील पाचही जिल्ह्यांचा मुख्य आयुक्तांनी घेतला आढावा
 लोकसेवा ऑनलाईन प्राप्त करण्यासाठी ‘आपले सरकार पोर्टल’चा वापर करा 

अमरावती, दि. 10 : राज्यातील पात्र व्यक्तींना पारदर्शक, कार्यक्षम व समयोचित लोकसेवा प्रदान करण्यासाठी महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015 अंमंलात आणला आहे. या अधिनियमान्वये प्रत्येक शासकीय विभागाने पात्र व्यक्तींना लोकसेवा विहित कालमर्यादेत प्रदान करणे बंधनकारक केले आहे. त्यानुसार नागरिकांना शासकीय विभागाच्या अधिसूचित सेवा विहित वेळेत मिळण्यासाठी या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, अशा सूचना विभागीय आयुक्त डॉ. निधी पाण्डेय यांनी जिल्हा प्रशासनाला केल्या.

तसेच नागरिकांच्या माहितीसाठी प्रत्येक शासकीय विभागाने त्यांच्या कार्यालयाव्दारे प्रदान करण्यात येणाऱ्या अधिसूचित सेवांचे फलक दर्शनी भागात लावणे बंधनकारक असल्याने त्याची तत्काळ अंमलबजावणी करावी, असे निर्देशही डॉ. पाण्डेय यांनी दिले.

महाराष्ट्र राज्य सेवा हक्क आयोगाचे मुख्य आयुक्त मनुकुमार श्रीवास्तव यांनी नुकतेच अमरावती विभागाचा (पाचही जिल्ह्यांचा) महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम-2015 च्या अंमलबजावणीबाबतचा सविस्तर आढावा दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून घेतला. त्यांनी दिलेल्या सूचनांच्या अनुषंगाने विभागीय आयुक्त डॉ. पाण्डेय जिल्हा प्रशासनाला आवश्यक कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिलेत. सामान्य प्रशासन विभागाचे उपायुक्त संजय पवार प्रत्यक्षरित्या तर पाचही जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून बैठकीला उपस्थित होते.

डॉ. पाण्डेय म्हणाल्या की, नागरिकांना सेवेचा हक्क देणारा क्रांतीकारी कायदा म्हणजे महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015 होय.  या कायद्यान्वये राज्याच्या नागरिकांना पारदर्शक, गतिमान व कालबद्ध सेवा मिळण्याचा अधिकार प्राप्त झाला आहे. या कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्याकरिता महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे. या कायद्यामुळे नागरिकांना विहित कालमर्यादेत शासकीय विभागांच्या अधिसूचित सेवा मिळविता येणार आहे. या कायद्याद्वारे राज्य शासनाच्या विविध 38 विभागाच्या एकूण 642 लोकसेवा अधिसूचित केलेल्या आहेत. त्यापैकी 451 सेवा ह्या ऑनलाईन पोर्टलवर प्रदान करण्यात येतात. नागरिकांनी कायद्याचे महत्व समजावून घेऊन व आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करुन अधिकाधिक लोकसेवा ह्या ऑनलाईन पध्दतीने प्राप्त करुन घेण्यासाठी “आपले सरकार पोर्टलचा” वापर करावा. तसेच अधिसूचित केलेल्या लोकसेवा प्राप्त करण्यामध्ये अडचणी येत असल्यास आयोगाकडे दाद मागावी, असे त्यांनी सांगितले.

त्या पुढे म्हणाल्या की, या कायद्याच्या अनुषंगाने शासकीय विभागाव्दारे पुरविण्यात येणाऱ्या सेवा, विहित कालमर्यादा, प्राधिकृत अधिकारी, अपिलीय अधिकारी याची माहिती असणारे फलक कार्यालयाच्या दर्शनी भागात लावणे बंधनकारक असल्याने त्याप्रमाणे कार्यवाही करुन त्याचा अहवाल अमरावती विभागीय लोकसेवा हक्क आयुक्तांना सादर करावा. अमरावती महसूल विभागाकरिता डॉ. एन. रामबाबू,(भा.व.से.) (से. नि.) यांची आयुक्त म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. या आयोगाचे कार्यालय ‘कार्य आयोजना इमारत, पहिला मजला, वन विभाग, उर्ध्व वर्धा प्रकल्प वसाहत मार्ग, कॅम्प, अमरावती 444602’ येथे कार्यरत आहे.

शासनाच्या विविध विभागांनी अधिसूचित केलेल्या सेवा प्रदान करण्यामध्ये विलंब होत असल्यास अथवा दिरंगाई होत असल्यास, त्यानुषंगाने पात्र व्यक्ती या आयोगाकडे तृतीय अपिल दाखल करु शकतो. आयोगाकडे प्राप्त होणाऱ्या अपिल प्रकरणांवर आयोगाव्दारे कार्यवाही करण्यात येते. यामध्ये ज्या अधिकाऱ्यांनी अधिसूचित असलेली लोकसेवा प्रदान करण्यामध्ये दिरंगाई अथवा दुर्लक्ष केले असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्या प्रकरणांमध्ये आयोगाकडून दंडात्मक कार्यवाही सुध्दा करण्यात येते, असेही विभागीय आयुक्त डॉ. पाण्डेय यांनी यावेळी सांगितले.

0000