संपूर्ण विदर्भाच्या औद्योगिक विकासासह नक्षल भागात विकासात्मक जडणघडण – उद्योगमंत्री उदय सामंत

नागपूर, दि. 27 – महाराष्ट्राच्या समतोल औद्योगिक विकासासाठी कटिबद्ध होऊन ज्या भागात आजवर उद्योगाची बीजे रुजली नव्हती त्या भागात आम्ही लक्ष केंद्रीत केले. गत दोन वर्षात विदेशी गुंतवणुकीत महाराष्ट्राला संपूर्ण भारतात अव्वल आणण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांना यश मिळाले असून जागतिक गुंतवणूकदारांचे लक्ष आता महाराष्ट्राकडे वेधून घेतले आहे. नक्षल भागात विकासात्मक जडणघडणीतून गडचिरोली जिल्ह्याचे स्वरूप आता पूर्णतः बदलून दाखविले आहे. आजवर नक्षलवादी जिल्हा म्हणून जी ओळख होती ती मिटविण्यात आपले शासन यशस्वी ठरल्याचे गौरवोद्गार उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी काढले.

हॉटेल सेंटर पॅाईंट येथे महाराष्ट्राच्या औद्योगिक यशाला अधोरेखित करणाऱ्या ‘महाराष्ट्राची औद्योगिक भरारी’ या विशेष समारंभात ते बोलत होते. यावेळी आ. आशीष जायस्वाल, अतिरिक्त विकास आयुक्त (उद्योग) तथा समन्वयक महाराष्ट्राची उद्योग भरारी प्रदीप चंद्रन, एमआयडीसीचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी उपेंद्र तामोरे, मुख्य अभियंता राजेश झंझाळ, उद्योग सहसंचालक गजेंद्र भारती, जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक शिवकुमार मुद्दमवार, विदर्भ इंडस्ट्रीज असोसिएशनचे अध्यक्ष विशाल अग्रवाल, वर्धा इंडस्ट्रीज असोसिएशनचे अध्यक्ष प्रवीण हिवरे, हिंगणा इंडस्ट्रीज  असोसिएशनचे पी. मोहन, लॉयड ग्रूपचे संचालक तथा प्रकल्प  प्रमुख व्यंकटेशन, आवादा ग्रूपचे व्यवस्थापकीय संचालक मुर्तुझा, बुटीबोरी इंडस्ट्रीज असोसिएशनचे घिमे, परनार्ड रिकार्ड इंडियाचे संचालक राजेंद्र देशमुख यांच्यासह पूर्व विदर्भातील विविध औद्योगिक संघटनांचे पदाधिकारी, उद्योजक यावेळी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

महाराष्ट्राची उद्योग भरारी या कार्यक्रमाचा शुभारंभ नागपूरपासून होत असल्याचा विशेष उल्लेख उद्योगमंत्री सामंत  यांनी करून विदर्भातील औद्योगिक क्षेत्राच्या विकासाचा आढावा आपल्या भाषणातून मांडला. एमआयडीने उद्योजकांना केवळ जागा उपलब्ध करून देणे या उद्देशापर्यंतच सीमित असलेल्या महामंडळाचे स्वरूप आता आपण पूर्णपणे बदललेले आहे. चांगल्या उद्योजकांना, विदेशी गुंतवणूकदारांना, विदेशातील उद्योजकांना जर राज्यात निमंत्रित करायचे असेल तर त्यासाठी औद्योगिक क्षेत्राला अत्यावश्यक असणारी पायाभूत सेवा सुविधा, स्वच्छता, सुरक्षितता आणि काम करणाऱ्या कामगारांच्या आरोग्याची शाश्वतता जपणे याला आम्ही प्राधान्य दिले. या प्रयत्नांमुळे राज्याच्या औद्योगिक विकासाला गती मिळाल्याचे उद्योगमंत्री सामंत यांनी सांगितले.

विदर्भातील औद्योगिक क्षेत्राच्या पायाभूत सोईसुविधांसाठी आम्ही प्राधान्याने लक्ष दिले आहे. यात पूर्व विदर्भातील 400 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. रस्ते, वीज, मलनिःसारण व्यवस्था, पोलिस स्थानक या सुविधांचा अंतर्भाव करण्यात आला आहे. उद्योजकांबरोबर कामगारांनाही सुविधा देण्याचा प्रयत्न आहे. त्यांचेही आरोग्य सुदृढ राहण्याची गरज आहे. एमआयडीसीच्या क्षेत्रात केंद्र सरकारची रुग्णालये साकारावीत यासाठी कोणताही मोबदला न घेता त्यांना रुग्णालयासाठी जागा उपलब्ध करून दिली जात  असल्याचे उद्योगमंत्री सामंत यावेळी म्हणाले.

विदर्भातील कापूस उत्पादक शेतक-यांना औद्योगिक क्षेत्राची जोड मिळावी यासाठी अमरावतीमध्ये पीएम टेक्सटाईल्स पार्कची निर्मिती करण्यात येत आहे. यासाठी सुमारे 15 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक यामाध्यमातून होणार आहे. भंडारा,  गोंदिया,  चंद्रपूर, गडचिरोली,  वर्धा या जिल्ह्यात औद्योगिक क्षेत्राला एक वेगळी दिशा आपण देत आहोत. नागपूर विभागात सुमारे 1 हजारापेक्षा अधिक हेक्टर भूखंड वाटप करून यातून 42 हजार 937.43 कोटी रुपये गुंतवणूक आली असल्याचे त्यांनी सांगितले. यातून 29 हजार 927 रोजगार निर्मिती झाली आहे. उद्योगवाढीला चालना मिळून 80 हजार रोजगार निर्मिती यामाध्यमातून झाली आहे. मुख्यमंत्री रोजगारनिर्मिती उपक्रमाद्वारे 35 हजार जणांना रोजगार मिळाला आहे. हे उद्योग विभागाचे यश आहे. विदर्भातून कोणताही प्रकल्प स्थलांतरित होत नसून उलट परकीय गुंतवणूक वाढत असल्याचे ते म्हणाले.

याच उपक्रमात आपण लाडक्या बहिणींचा प्रातिनिधीक गौरव केला. तो गौरव योजनांसाठी नसून राज्याच्या औद्योगिक धोरणामध्ये, राज्याच्या औद्योगिक उभारणीमध्ये त्यांनाही प्राधान्य मिळावे, हक्काची जागा मिळावी, उद्योजक म्हणून त्यांनाही आपली ओळख निर्माण करता यावी यासाठी लवकरच विदर्भात महिलांसाठी स्वतंत्र औद्योगिक वसाहत निर्माण करण्याचा निर्णय घेतल्याचे सूतोवाच त्यांनी केले.

गेल्या तीन महिन्यात महाराष्ट्रात परकीय गुंतवणूक 75 हजार कोटी रुपये झाली असून महाराष्ट्र पहिल्या क्रमांकावर आला आहे. राज्यातील युवकांच्या कौशल्य रुजावीत यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या कौशल्य विकास केंद्रांना स्थानिक पातळीवरील उद्योजकांनी पुढे येऊन त्यात सहभाग घ्यावा असे आवाहनही त्यांनी केले.

कार्यक्रमादरम्यान एमआयडीसी, डायरेक्टोरेट आफ इंडस्ट्रीज, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, मुख्यमंत्री लाडकी बहिण योजना यासंदर्भातील सादरीकरण करण्यात आले. उद्योग विभागातर्फे व्यवसायासाठी देण्यात येणारे अनुदान, पीएम विश्वकर्मा योजना, मुख्यमंत्री लाडकी बहिण योजना, युवा कार्यप्रशिक्षण योजना तसेच मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजनांच्या लाभार्थ्यांना लाभाचे वाटप करण्यात आले.