विजया रहाटकर यांच्या त्या वक्तव्याची खंडपीठाकडून दखल

औरंगाबादमधील महिलांना सुरक्षा प्रदान करण्याच्या उद्देशाने केंद्र शासनाने दिलेल्या 150 कोटींचा ‘निर्भया निधी’ विजया रहाटकर महाराष्ट्रात खर्च केला गेला नसल्याच्या महिला व बालकल्याण आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर यांच्या वक्तव्याबाबतची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती प्रसन्न बी. वराळे आणि न्यायमूर्ती अनिल एस. किलोर यांनी गंभीर दखल घेतली आहे.

संबंधित वक्‍तव्याच्या वृत्ताला सुमोटो याचिका म्हणून दाखल करून घेतले आहे. प्रकरणात ऍड. अंजली दुबे-बाजपेयी यांची अमायकस क्‍यूरी (न्यायालयाचे मित्र) म्हणून नेमणूक करण्यात आली आहे. देशभरातील महिलांच्या सुरक्षेची यंत्रणा उभारण्यासाठी केंद्र शासनाने 2050 कोटींच्या “निर्भया निधी’ची तरतूद केली होती. महाराष्ट्राला मिळालेल्या 150 कोटींपैकी एक रुपयासुद्धा महिलांच्या सुरक्षेची यंत्रणा उभारण्यासाठी खर्च केला नसल्याचे वृत्तात म्हटले आहे.

महत्वाच्या बातम्या

या बातमीवर तुमची कमेंट लिहा

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.