Asaduddin Owaisi | हिजाब नाही मग बिकिनी घालायची का?; हिजाबवाली महिला PM म्हणून बघायचीय…

मुंबई : कर्नाटकातील शालेय संस्थांमध्ये हिजाबबंदीच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयांच्या न्यायाधिशांमध्ये एकमत न झाल्याने आता या प्रकरणाची सुनावणी मोठ्या खंडपीठाकडून केली जाणार आहे. मात्र याच मुद्द्यावरून पुन्हा एकदा राजकारण सुरू झाले आहे. एमआयएमचे खासदार असदुद्दीन ओवेसी (Asaduddin Owaisi) यांनी हिजाबला विरोध करणाऱ्यांवर टीका केली आहे. गुरुवारी एका सभेला संबोधित करताना ओवेसी म्हणाले की, हिजाब घालणे हा आपल्या मुलींचा मूलभूत अधिकार आहे. हिजाब घालण्याची सक्ती नाही, आमच्या मुली तर बुरखा घालून धोकादायक बाइक चालवतात. भाजपकडे लक्ष वेधत ते म्हणाले की, तुमच्या विनंतीवरून आमच्या मुली हिजाब घालणे बंद करणार नाहीत.

ओवेसी म्हणाले, मी जेव्हा म्हणतो की, एक दिवस हिजाब परिधान करणारी महिला या देशाची पंतप्रधान व्हावी हे माझं स्वप्न आहे. तेव्हा ते अनेकांना खटकत. तर अनेकांच्या डोक्यात आणि पोटात दुखायला लागते. मात्र मी असे का म्हणू नये? हे माझे स्वप्न असून यात चूक काय आहे. आपण म्हणता, की हिजाब परिधान करू नये, मग काय बिकनी घालायची का? आपल्याकडे तीही घालण्याचा अधिकार आहे. त्याला माझा विरोधही नाही. मात्र मुलीने हिजाब परिधान करू नये आणि मी दाढी काढावी, अशी आपली इच्छा का आहे?, असा सवाल ओवेसी यांनी केला आहे.

तर दुसरीकडे न्यायमूर्ती गुप्ता यांनी आपला निकाल देताना ११ प्रश्न उपस्थित केले आहेत. तसेच त्यावर भाष्य करत याचिका फेटाळल्या. हेमंत गुप्ता यांनी सर्व २६ याचिका फेटाळल्या. तसेच हिजाब इस्लाम धर्माच्या पंरपरांचा अत्यावश्यक भाग नसल्याच्या कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निकालावर शिक्कामोर्तब केलं. शैक्षणिक संस्थांमध्ये हिजाब बंदी करणं योग्य असल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं आहे.

काय आहे प्रकरण?

कर्नाटक येथील उडुपी येथील एका शासकीय पीयू महाविद्यालयात जानेवारी महिन्यात ६ मुस्लीम तरुणींना हिजाब परिधान करून वर्गात बसण्यापासून रोखण्यात आले. महाविद्यालचे गणवेशाबाबत धोरण असून त्या आधारे हा मज्जाव करण्यात आल्याचे महाविद्यालयाने स्पष्ट केले आहे. यानंतर या विद्यार्थिनींनी कर्नाटक उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. हिजाब परिधान करून वर्गात बसू न देणे हे भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १४ आणि २५ या अंतर्गत देण्यात आलेल्या मुलभूत अधिकारांचे उल्लंघन आहे, असे या याचिकेत म्हटले होतं. तसेच या प्रकरणी २६ याचिका दाखल झाल्या होत्या. यावर काल सुनावणी पार पडली. या प्रकरणावर दोन्ही न्यायाधीशांची दोन वेगवेगळी मते असल्याने हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे सोपवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे हे प्रकरण तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे वर्ग करण्यात आला आहे.

महत्वाच्या बातम्या :