मोठा निर्णय : शासकीय कामकाजात आता मराठीचा वापर करणं बंधनकारक

शासकीय कामकाजात आता मराठीचा वापर करणं बंधनकारक असणार आहे. भाषेचा वापर करण्यात टाळाटाळ करणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची वेतनवाढ वर्षासाठी रोखण्यात येईल, असा निर्णय भाषा विभागाकडून घेण्यात आला आहे.

शाळांना अनुदान वाटप, शिक्षकांच्या मागण्यांबाबत मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेणार

यासंबंधीच परिपत्रक नुकतंच विभागाकडून जाहिर करण्यात आलं आहे. यानुसार लेखी ताकीद देणे, गोपनीय अहवालामध्ये नोंद घेणे, एका वर्षाची वेतनवाढ रोखणे अशा प्रकारची कठोर कारवाई संबंधीत अधिकाऱ्यावर करण्यात येईल, असं नमूद करण्यात आलं आहे.

माणूस इतका क्रूर होतो की तो माणुसकीही विसरतो; तमन्ना भाटीयाने व्यक्त केला संताप

मराठीचा शासकीय कामात सक्तीचा वापर करण्याचा आदेश जुलै १९८६ मध्येच करण्यात आला. या आदेशाची अंमलबजावणीत मात्र अनेक अडचणी येत होत्या. यासाठी शासनाकडून याबात आता सक्तीची भूमिका घेण्यात आली आहे.

दरम्यान, केंद्र सरकारकडून विवीध योजनांची माहिती येते, आता ही माहितीदेखील मराठीमध्ये अनुवादित करण्यात येणार असल्याचं सांगण्यात येत आहे. मराठीच्या वापरासाठी शासनानं उचललेलं हे सकारात्मक पाऊल म्हणावं लागेल.

महत्वाच्या बातम्या

या बातमीवर तुमची कमेंट लिहा

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.