InShorts Marathi
InShorts Marathi – मराठीत कमीत-कमी शब्दात बातमी देणारी वेबसाईट

मंत्रिमंडळ निर्णय

गौरव पुरस्कार योजनेंतर्गत सैनिकांच्या सर्वच पदकांना स्वतंत्र अनुदान मिळणार

महाराष्ट्र राज्याचे अधिवासी असलेल्या भारताच्या सैन्य दलातील शौर्य किंवा सेवापदक धारकांना एकापेक्षा जास्त पदके प्राप्त झाल्यास महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार योजनेंतर्गत त्यांच्या सर्वच पदकांना स्वतंत्र अनुदान देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. हा निर्णय 29 सप्टेंबर 2001 पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्यात येणार आहे.

महाराष्ट्र राज्याचे अधिवासी असणाऱ्या सैन्य दलातील अधिकारी किंवा जवान यांना विशेष कार्यासाठी केंद्र शासनामार्फत शौर्य किंवा सेवापदक देऊन गौरव करण्यात येतो. या पदकप्राप्त अधिकारी-जवानांना महाराष्ट्र शासनाकडून रोख रक्कम देण्यात येते. शासन निर्णय 16 ऑगस्ट 2002 नुसार राज्यातील आजी-माजी सैनिकांना एकापेक्षा जास्त शौर्य किंवा सेवा पदके मिळाल्यास त्यांना मिळालेल्या वरिष्ठ पदकासाठीच अनुदान देण्यात येत होते. गौरव पुरस्कार योजनेखाली अनुदान देण्यात आलेल्या अधिकारी-जवानाला भविष्यात त्याहीपेक्षा श्रेष्ठ असे शौर्य-सेवापदक प्राप्त झाल्यास त्यांचा अनुदान देण्यासाठी पुन्हा विचार करण्यात येत होता. मात्र, श्रेष्ठ पदक प्राप्त झालेल्यांना यापूर्वी मिळालेल्या पदकासाठीची रक्कम आणि श्रेष्ठ पदकासाठी द्याव्या लागणाऱ्या अनुदानामधील फरकाची रक्कम देण्यात येते. आजच्या निर्णयानुसार दोन्ही पदकांसाठी स्वतंत्र अनुदान देण्यात येणार आहे.

अनुदानित संस्थांमधील विद्यार्थी, प्रवेशितांच्या परिपोषण अनुदानात वाढ

शासनाच्या विविध विभागातंर्गत येणाऱ्या अनुदानित संस्थामधील विद्यार्थ्यांसह इतर अनुदानित संस्थांमधील बालके, वृद्ध, दिव्यांग आदी प्रवेशितांच्या परिपोषण अनुदानात वाढ करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. यावर्षी 2011 नंतर प्रथमच परिपोषण अनुदानात भरीव वाढ करण्यात येत असून ही वाढ 1 फेब्रुवारी 2019 पासून लागू करण्यात आली आहे.

या निर्णयानुसार सामाजिक न्याय विभाग, विजाभज, इमाव, विमाप्र कल्याण विभाग, महिला व बालविकास विभाग आणि आदिवासी विकास विभागांतर्गत येणाऱ्या संस्थांमधील विद्यार्थ्यांच्या आणि इतर प्रवेशितांचे अनुदान 900 वरुन 1500 रुपये करण्यात आले आहे. सामाजिक न्याय विभागाच्या अधिपत्याखालील कार्यरत अनुदानित मतिमंद बालगृह, मतिमंदांच्या विशेष शाळा, कार्यशाळा आणि महिला व बालविकास विभागांतर्गत येणाऱ्या अनुदानित संस्थांमधील एचआयव्ही बाधित निवासी विद्यार्थ्यांचे अनुदान 990 वरुन 1650 रुपये करण्यात आले आहे.

या निर्णयाचा लाभ सामाजिक न्याय विभागाची अनुदानित वसतिगृहे, अनुसूचित जातीसाठीच्या आश्रमशाळेतील विद्यार्थी, वृद्धाश्रमातील वृद्ध, विशेष शाळेतील अपंग, विशेष शाळेतील मतिमंद विद्यार्थी, विजाभज विभागाच्या आश्रमशाळेतील विद्यार्थी, ऊसतोड कामगार मुलांसाठीच्या आश्रमशाळा, महिला व बाल विकास विभागाच्या बालगृहातील बालके यांना होणार आहे.

गडनदी मध्यम प्रकल्पास 950 कोटींची चतुर्थ सुधारित प्रशासकीय मान्यता

रत्नागिरी जिल्ह्यातील गडनदी मध्यम प्रकल्पाच्या 950 कोटी 37 लाख इतक्या किंमतीस आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत चतुर्थ सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. या निर्णयामुळे संगमेश्वर तालुक्यातील सिंचन क्षेत्रात वाढ होण्यास मदत होणार आहे.

गडनदी मध्यम पाटबंधारे प्रकल्पांतर्गत रत्नागिरी जिल्ह्याच्या कुचांबे (ता. संगमेश्वर) येथे गडनदीवर 83.212 दलघमी क्षमतेच्या धरणाचे काम प्रगतीपथावर आहे. या प्रकल्पाचा समावेश प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेमध्ये (PMKSY) करण्यात आला असून धरणाच्या बुडीत क्षेत्रालगतच्या संगमेश्वर तालुक्यातील 393 हेक्टर क्षेत्रासाठी उपसा सिंचन योजना नियोजित करण्यात आली आहे. या प्रकल्पांतर्गत 47 कि.मी.च्या उजव्या कालव्याद्वारे चिपळूण तालुक्यातील 10 गावांतील 1366 हेक्टर, संगमेश्वर तालुक्यातील 5 गावांमधील 520 हेक्टर आणि 27 कि.मी.च्या डाव्या कालव्याद्वारे संगमेश्वर तालुक्यातील 6 गावांतील 832 हेक्टर याप्रमाणे एकूण 3111 हेक्टर क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे. प्रकल्पाचा संकल्पित उपयुक्त पाणीसाठा 83.212 दलघमी असून एकूण पाणीवापर 85.957 दलघमी इतका आहे.

या प्रकल्पास 1982-83 च्या दरसूचीवर आधारित 10 कोटी 37 लाख इतक्या रकमेस मूळ प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. त्यानंतर 1998-99 च्या दरसूचीवर आधारित 112 कोटी 80 लाख इतक्या रकमेस प्रथम सुप्रमा, 2007-08 च्या दरसूचीवर आधारित 419 कोटी 81 लाख इतक्या रकमेस द्वितीय सुप्रमा आणि 2009-10 च्या दरसूचीवर आधारित 651 कोटी 42 लाख इतक्या रकमेस तृतीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या प्रस्तावानुसार 2013-14 च्या दरसूचीवर आधारित 950 कोटी 37 लाख किंमतीस आजच्या बैठकीत चतुर्थ सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. या रकमेपैकी 909 कोटी 50 लाख रुपये मुख्य कामासाठी आणि 40 कोटी 87 लाख रुपये इतर खर्चासाठी तरतूद करण्यात आली आहे.

पोलीस उपनिरीक्षकांच्या विभागीय परीक्षेतील गुणवत्ता यादीतील अतिरिक्त उमेदवारांना सामावणार

पोलीस उपनिरीक्षक पदासाठी मर्यादित विभागीय परीक्षा- 2016 मधील मूळ मागणी पत्राव्यतिरिक्त गुणवत्ता यादीतील अतिरिक्त उमेदवारांना पोलीस उपनिरीक्षक पदावर सामावून घेण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

शासनाकडून 2016 मध्ये झालेल्या पोलीस उपनिरीक्षक मर्यादित परीक्षेच्या माध्यमातून यापूर्वी 982 उमेदवारांना नियुक्ती देण्यात आली आहे. या परीक्षेच्या गुणवत्ता यादीतील आणखी 636 उमेदवारांना पोलीस उपनिरीक्षक मर्यादित विभागीय परीक्षेद्वारे कोट्यातील वेळोवेळी रिक्त होणाऱ्या पदांवर टप्प्याटप्प्याने सामावून घेण्यात येणार आहे. हा निर्णय महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण (मॅट) यांच्या निदर्शनास आणून त्यानंतर पुढील कार्यवाही करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

नागपूर विणकर सोसायटीच्या कामगारांना सानुग्रह अनुदान देणार

नागपूर विणकर सहकारी सूत गिरणीच्या 1124 कामगारांना एकूण 10 कोटींचे सानुग्रह अनुदान देण्यास आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या निर्णयामुळे प्रत्येक कामगारास 88 हजार 968 रुपये इतके अनुदान मिळणार आहे.

खेळते भांडवल संपुष्टात आल्याने एप्रिल 1996 मध्ये ही सू‍त गिरणी अवसायनात काढण्यात आली होती. त्यावेळी एकूण 1124 कामगार कार्यरत होते. मे 2011 मध्ये या सूत गिरणीची नोंदणी रद्द करून तिची मालमत्ता वस्त्रोद्योग संचालनालयाच्या नियंत्रणाखाली ठेवण्यात आली होती. सूत गिरणीच्या मालकीची एकूण 88.03 एकर जमीन होती. त्यापैकी काही जमिनीची शासनाने विक्री केली. सध्या 20.20 एकर जमीन शिल्लक होती. ही जमीन म्हाडाला रेडी रेकनर दराने देऊन त्यातून येणाऱ्या रकमेतून सूत गिरणीच्या कामगारांची देणी देण्यात यावी व उर्वरित रक्कम वस्त्रोद्योग विकास कोषात जमा करून ती वस्त्रोद्योग धोरण राबविण्यासाठी वापरण्यात यावी असे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले होते. त्यानुसार जून 2018 मध्ये या जमिनीच्या विक्रीस मान्यता देण्यात आली. ऑगस्ट 2018 मध्ये याबाबत बैठक घेण्यात येऊन जमिनीच्या विक्री रकमेतून कामगारांना वेतन थकबाकी म्हणून न देता सानुग्रह अनुदान म्हणून रक्कम देण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला. कामगार अथवा कामगार संघटना यापुढे कोणत्याही रकमेची मागणी करणार नाही, न्यायालयात कोणतीही याचिका सादर केली जाणार नाही तसेच विविध न्यायालयातील याबाबतची प्रकरणे मागे घेतली जातील या अटींच्या अधीन राहून हे अनुदान दिले जाणार आहे. ही कार्यवाही वस्त्रोद्योग संचालनालयाकडून केली जाणार आहे.

रावल सहकारी सूत गिरणीस शासनाचे अर्थसहाय्य

धुळे जिल्ह्यातील रावलगाव-दोंडाईचा येथील सहकार महर्षी दादासाहेब रावल सहकारी सूत गिरणीची शासकीय अर्थसहाय्यासाठी निवड करण्यास आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

नवीन वस्त्रोद्योग धोरणानुसार हा निर्णय घेण्यात आला असून या निर्णयामुळे शिंदखेडा तालुक्यातील कापूस उत्पादक भागातील शेतकऱ्यांची मोठी सोय होणार आहे. नवीन धोरणानुसार कापूस उत्पादक जिल्ह्यांमधील सहकारी तत्त्वावर चालविण्यात येणाऱ्या सूत गिरण्यांना शासनाकडून भागभांडवलाची योजना राबविण्यात येते. ज्या तालुक्यांमध्ये उत्पादित होणाऱ्या कापसापैकी 50 टक्क्यांपेक्षा कमी कापूस सूत गिरण्यांसाठी वापरला जातो अशाच तालुक्यात ही योजना राबविण्यात येत आहे. 10: 30: 60 या नवीन आकृतीबंधाप्रमाणे खुल्या प्रवर्गातील या सूत गिरणीस हे अर्थसहाय्य देण्यात येणार आहे.

मुंबई विद्यापीठात प्रा.बाळ आपटे यांच्या नावाने सेंटर फॉर स्टडिज इन स्टूडंटस ॲड युथ मुव्हमेंट

मुंबई विद्यापीठांतर्गत प्रा. बाळ आपटे सेंटर फॉर स्टडिज इन स्टूडंटस ॲड युथ मुव्हमेंटची स्थापना करण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. देशात अशाप्रकारचे हे एकमेव केंद्र असणार असून 2019-20 या शैक्षणिक वर्षापासून कार्यान्वित होणार आहे.

सामाजिक परिवर्तनाच्या रचनात्मक आणि आंदोलनात्मक बाबींमध्ये विद्यार्थी व युवक चळवळीचे मोठे योगदान राहिले आहे. या योगदानाचा अभ्यास करण्यासाठी या केंद्राची स्थापना करण्यात आली आहे. विद्यार्थी चळवळीचे नेतृत्व करणारे आणि 1960 च्या दशकात विद्यार्थी सामाजिक सहभागाची संकल्पना राबविणारे प्रा.बाळ आपटे यांचे नाव या केंद्राला देण्यात आले आहे. या केंद्रासाठी शासनाकडून 25 कोटीचा निधी उपलब्ध करुन देण्यास तसेच आवश्यक पदनिर्मिती आणि 58 लाख 78 हजाराच्या आवर्ती खर्चास मान्यता देण्यात आली. केंद्र कार्यान्वित करण्यासाठी उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

सोमय्या विद्याविहार युनिव्हर्सिटीस मान्यता

मुंबईतील सोमय्या विद्याविहार युनिव्हर्सिटी या स्वयंअर्थसहाय्यित विद्यापीठाच्या स्थापनेस २०१९-२० या शैक्षणिक वर्षापासून मान्यता देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. आगामी अधिवेशनात यासंदर्भातील विधेयक मांडण्यासही आज मंजुरी देण्यात आली.

या विद्यापीठाचे सोमय्या विद्यविहार, के. जे. सोमय्या ट्रस्ट व दि सोमय्या ट्रस्ट हे संयुक्त प्रायोजक मंडळ राहणार असून या विद्यापीठात विविध विद्याशाखा तसेच आंतरशाखीय अध्यापन, सक्षमता, कौशल्य विकास आणि संशोधन व विकास यांची तरतूद करण्यात आली आहे. राज्यातील उच्च शिक्षणाची गुणवत्ता वाढावी, सामाजिक पुनर्रचना आणि परिवर्तन यासाठी नवीन मार्ग शोधून त्याद्वारे सर्जनशीलता, अभिनव उपक्रम आणि उद्यमशीलता वाढावी यासाठी नवनवीन शैक्षणिक कार्यक्रम राबविण्यासाठी स्वयंअर्थसहाय्यित विद्यापीठांना मान्यता देण्यात येत असून सोमय्या विद्यापीठाच्या माध्यमातून उच्च शिक्षण अधिकाधिक विस्तारित करण्यात येईल.

डी. वाय. पाटील युनिव्हर्सिटीस मान्यता

पुणे जिल्ह्यातील अंबी-तळेगाव येथील डी.वाय. पाटील युनिर्व्हसिटी या स्वयंअर्थसहाय्यित विद्यापीठाच्या स्थापनेस आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये मान्यता देण्यात आली. या विद्यापीठाची स्थापना करण्यासंदर्भात विधानमंडळासमोर सादर करावयाच्या विधेयकाच्या मसुद्यासही मंजुरी देण्यात आली. हे विद्यापीठ शैक्षणिक वर्ष 2019-20 पासून सुरू करण्यात येणार आहे.

राज्यातील उच्च शिक्षणाची गुणवत्ता वाढावी, सामाजिक पुनर्रचना आणि परिवर्तन याकरिता नवीन मार्ग शोधून त्याद्वारे सर्जनशीलता, अभिनव उपक्रम आणि उद्यमशीलता वाढावी यासाठी नवनवीन शैक्षणिक कार्यक्रम राबविण्यासाठी स्वयंअर्थसहाय्यित विद्यापीठांना मान्याता देण्यात येत असून अंबी येथील या विद्यापीठाच्या माध्यमातून उच्च शिक्षण अधिकाधिक विस्तारण्यास मदत होणार आहे.

ग्रंथपालांच्या सेवानिवृत्तीचे वय 60 वर्षे करण्यास मान्यता

राज्यातील उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाच्या अखत्यारीतील तंत्रशिक्षण संचालनालयांतर्गत असलेल्या सर्व शासन व शासन अनुदानित महाविद्यालये, तंत्रनिकेतन, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ आणि रसायन तंत्रज्ञान संस्थेतील ग्रंथपालांच्या सेवानिवृत्तीचे वय 1 जानेवारी 2006 पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने 58 वरुन 60 वर्षे करण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

ग्रंथपालांचे सेवानिवृत्तीचे वय 1 जानेवारी 2006 पासून 58 वरुन 60 वर्षे केल्यानंतर त्यांना देय असलेले सेवाविषयक सर्व लाभ देण्यास मान्यता देण्यास या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

पोलीस अधीक्षक भुजबळ यांचे अपील शासनाकडून मान्य

कर्तव्यात कसूर केल्याच्या आरोपावरुन देण्यात आलेल्या शिक्षेविरोधात पोलीस अधीक्षक दिलीप किसनराव भुजबळ यांचे अपिल मान्य करून त्यांना दोषमुक्त करण्याचा निर्णय आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.

श्री. भुजबळ हे धुळे येथे उपविभागीय पोलीस अधिकारी म्हणून नियुक्त असताना कर्तव्यात कसूर करण्याचा आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आला होता. पोलीस महासंचालकांनी श्री. भुजबळ यांच्या मासिक वेतनातून एक वर्षासाठी दरमहा 275 रुपये एवढी रक्कम कपात करण्याची शिक्षा सुनावली होती. त्याविरोधात श्री. भुजबळ यांनी शासनाकडे अपील केले होते. त्यानुसार या शिक्षेसंदर्भात शासनाने महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडे प्रस्ताव सादर केला होता. श्री. भुजबळ यांचे अपील मान्य न करण्याचा निर्णय आयोगाने घेतल्याचे शासनास कळविण्यात आले होते. श्री. भुजबळ यांनी दाखल केलेल्या अपिलातील मुद्दे विचारात घेऊन, त्यांचे अपील मान्य करुन त्यांना दोषमुक्त करण्यात यावे, असा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

मृद व जलसंधारण विभागांतर्गत नागपूर येथे मुख्य अभियंता तथा अपर आयुक्तांचे कार्यालय

मृद व जलसंधारण विभागांतर्गत पुणे आणि नागपूर येथे मुख्य अभियंता तथा अपर आयुक्त जलसंधारण (लघु सिंचन) या कार्यालयाच्या निर्मितीसह राज्यातील जलसंधारण यंत्रणेमध्ये सुसूत्रीकरणाचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयानुसार मृद व जलसंधारण विभागातील काही कार्यालये पुनर्जीवित किंवा पुन:स्थापित करण्यात येणार आहेत. त्याचप्रमाणे काही नवीन कार्यालये निर्माण करतानाच काही बंद करण्यात येणार आहेत. यामुळे या विभागाच्या वार्षिक आवर्ती खर्चात 1 कोटी 37 लाखांची बचत होणार आहे.

पुणे आणि नागपूर येथील मुख्य अभियंता तथा अपर आयुक्त जलसंधारण (लघु सिंचन) यांची कार्यालये पुन:स्थापित करण्यासोबतच त्यासाठी आवश्यक पदनिर्मितीस मान्यता देण्यात आली. विभागाच्या मंत्रालयातील आस्थापनेवर अधीक्षक अभियंता तथा पदसिध्द उपसचिव, कार्यकारी अभियंता तथा पदसिध्द अवर सचिव, उपविभागीय अभियंता तथा पदसिध्द कार्यासन अधिकारी ही पदे निर्माण करण्यात येणार आहेत.

महसुली विभागाचे मुख्यालय असलेल्या जिल्ह्याच्या ठिकाणांची 6 जिल्हा जलसंधारण अधिकारी कार्यालये पुन:स्थापित तर गडचिरोली येथे नव्याने कार्यालय निर्माण करण्यात येणार आहे. औरंगाबाद येथील मुख्य दक्षता व गुणनियंत्रण अधिकाऱ्यांचे 15 पदांचे कार्यालय आणि नाशिक, ठाणे व अमरावती येथील प्रादेशिक दक्षता व गुणनियंत्रण अधिकाऱ्यांची प्रत्येकी 38 पदांची कार्यालये बंद केली जाणार आहेत. त्याऐवजी मंत्रालयातील मुख्य अभियंता यांच्याकडे मुख्य दक्षता व गुणनियंत्रण अधिकारी यांचे कामकाज सोपविले जाणार आहे. त्याचप्रमाणे सध्या अस्तित्वात असलेल्या 19 जिल्हा जलसंधारण अधिकारी कार्यालयातील 30 पदांपैकी सहाय्यक भांडारपाल, वरिष्ठ लिपिक, कनिष्ठ लिपिक व टंकलेखकाचे प्रत्येकी 1 पद अशी एकूण 4 पदे कमी करुन कार्यालयांचा आकृतीबंध 26 इतका करण्यात येणार आहे. त्यामुळे विभागाच्या खर्चात मोठी बचत होणार आहे.

एमएमआरडीएची सीमा वाढविणार

मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची (एमएमआरडीए) सीमा वाढविण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यामुळे वसई, पनवेल, अलिबाग, खालापूर व पेण तालुक्याचा उर्वरित भाग आणि पालघर तालुका पूर्णपणे या प्राधिकरणात समाविष्ट होणार आहे. या संदर्भातील एमएमआरडीए अधिनियमातील अनुसूचीमध्ये सुधारणा करण्यासाठीचा मसुदा विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात मांडण्यास मान्यता देण्यात आली असून या निर्णयामुळे एमएमआरडीए क्षेत्रात दोन हजार चौ.कि.मीने वाढ होणार आहे.

बृहन्मुंबई व सभोवतालच्या प्रदेशांमध्ये झपाट्याने होणारी लोकसंख्येची वाढ व त्या अनुषंगाने विकसनशील क्षेत्राचे सुयोग्य नियोजन व नियोजित विकास व्हावा यासाठी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली. १९६७ ला अधिसूचित झालेल्या मुंबई महानगर प्रदेशचे भौगोलिक क्षेत्र ३९६५ चौरस किलोमीटर होते. त्यानंतर त्याची हद्द वाढवून ते ४३५५ चौरस किलोमीटर करण्यात आले. यात प्रामुख्याने पेण व अलिबाग तालुक्याचा काही भाग समाविष्ट करण्यात आला होता. मुंबई महानगर प्रदेशामध्ये प्रस्तावित करण्यात आलेल्या विविध प्रकल्पांमुळे ही हद्द वाढविण्याची मागणी होती. या प्रकल्पांमध्ये मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन, मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्ग, मुंबई-सूरत शीघ्रगती महामार्ग, नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, पालघर जिल्हा व उद्योग केंद्र, मुंबई पारबंदर प्रकल्प, विरार-अलिबाग मल्टिमोडल कॉरिडॉर, विविध मेट्रो प्रकल्प आदी प्रकल्पांचा समावेश आहे. या निर्णयामुळे एमएमआरडीएच्या एकूण क्षेत्रात दोन हजार चौ.किमी इतकी वाढ होणार आहे.

शासकीय जमिनीवरील बांधकामाच्या मुदतवाढीबाबत शासनाचे नवे निर्देश

व्यक्ती, संस्था अथवा कंपनी यांना कब्जेहक्काने अथवा भाडेपट्ट्याने दिलेल्या राज्यातील शासकीय जमिनीवरील बांधकामास मुदतवाढ देण्याबाबत नवे धोरणात्मक निर्देश लागू करण्याबाबतचा निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. यानुसार आता मुदतवाढीच्या अनुषंगाने आकारण्यात येणाऱ्या अधिमुल्यामध्येही कपात करण्यात आली आहे.

महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता-1966 आणि महाराष्ट्र जमीन महसूल (सरकारी जमिनींची विल्हेवाट करणे) नियम-1971 मधील तरतुदीनुसार विविध व्यक्ती, संस्था आणि कंपनी यांना विविध प्रयोजनार्थ कब्जेहक्काने अथवा भाडेपट्टयाने जमिनी प्रदान करण्यात येतात. अशा शासकीय जमिनीवरील इमारतीचे बांधकाम तीन वर्षामध्ये पूर्ण करणे बंधनकारक आहे. असे बांधकाम विहित मुदतीत पूर्ण न केल्यास, बांधकामास अधिमूल्य आकारुन मुदतवाढ देण्याबाबत 11 जानेवारी 2017 च्या शासन निर्णयान्वये धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र, या निर्णयान्वये निश्चित केलेले अधिमुल्याचे दर अवाजवी असल्याने ते कमी करण्याबाबत विविध व्यक्ती व संस्थांकडून शासनास विनंती करण्यात आली होती. त्याअनुषंगाने 11 जानेवारी 2017 चा शासन निर्णय सुधारित करुन बांधकाम मुदतवाढीसाठी आकारावयाच्या अधिमुल्याचे दर सुधारित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

दि. 11 जानेवारी 2017 च्या शासन निर्णयानुसार बांधकाम मुदतवाढीसाठी अधिमुल्याचे दर हे प्रचलित वार्षिक दर विवरण पत्रानुसार संबंधित जमिनीच्या येणाऱ्या किंमतीच्या 2 टक्के ते 10 टक्के प्रतिवर्ष या प्रमाणे आकारण्यात आले होते. आता हे दर प्रचलित वार्षिक दर विवरण पत्रानुसार संबंधित जमिनीच्या येणाऱ्या किंमतीच्या 0.5 टक्के ते 2.5 टक्के प्रतिवर्ष या प्रमाणे आकारण्याचे ठरले आहे.

मुदतीनंतर तीस दिवसांत विवरणपत्र दाखल करणाऱ्यास आता केवळ दोनशे रुपये विलंब शुल्क आकारण्यात येणार

व्यवसायकर अधिनियमानुसार मुदतीनंतर तीस दिवसांच्या आत विवरणपत्र दाखल करणाऱ्या नियोक्त्यास एक हजारांऐवजी दोनशे रुपये विलंब शुल्क आकारण्यात येणार आहे. तसेच वजावट नाकारलेल्या व्यापाऱ्यास आता चूक दुरुस्तीसाठी निर्धारण अधिकाऱ्याकडे अर्ज सादर करता येणार आहे. अशा सुविधांसाठी यासंदर्भातील अधिनियमात सुधारणा करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

आजच्या निर्णयानुसार महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय, व्यापार, आजिविका व नोकऱ्यांवरील कर अधिनियम-1975 मध्ये सुधारणा करण्यात येणार आहेत. त्यानुसार व्यवसायकर अधिनियमातील कलम 6(3) नुसार नियोक्त्याने एक दिवसही उशिरा विवरणपत्र दाखल केल्यास त्यास विलंब शुल्काचा एक हजार रुपये भरणा केल्यानंतरच विवरणपत्र दाखल करता येत असे. आता त्यामध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार नियोक्त्याने विवरणपत्र दाखल करण्याच्या मुदतीनंतर 30 दिवसांच्या आत विवरणपत्र दाखल केल्यास त्यास केवळ 200 रुपये इतके विलंब शुल्क भरावे लागणार आहे. त्यानंतर पूर्वीप्रमाणेच एक हजार रुपये विलंब शुल्क आकारला जाईल.

त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम-2002 मधील कलम 24 मध्येही सुधारणा करण्यात येणार आहे. त्यानुसार एखाद्या व्यापाऱ्याची वजावट (set-off) निर्धारणा आदेशामध्ये नाकारली असल्यास तो व्यापारी आता त्याबाबतीत चूक दुरुस्तीसाठी निर्धारणा अधिकाऱ्यांकडे अर्ज सादर करु शकतो. या निर्णयामुळे व्यापाऱ्याला अपील दाखल करण्याची आवश्यकता भासणार नाही.

थकित व विवादित कर, व्याज, दंड व विलंब शुल्काच्या तडजोडीसाठी अभय योजना राबविण्यास मान्यता

विक्रीकर विभागाद्वारे राबविण्यात येणाऱ्या विविध कायद्यांखालील थकित व विवादित कर, व्याज, दंड व विलंब शुल्क यांच्या तडजोडीसाठी अभय योजना राबविण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. त्यानुसार राज्य विधिमंडळाच्या आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विधिमंडळासमोर विधेयक मांडण्यात येणार आहे.

आजच्या निर्णयानुसार दोन टप्प्यात राबविण्यात येणाऱ्या या योजनेचे लाभ 30 जून 2017 पूर्वीच्या कालावधीसाठीच मिळणार आहेत. तडजोडीसाठीचा पहिला टप्पा 1 एप्रिल 2019 ते 30 जून 2019 आणि दुसरा टप्पा 1 जुलै 2019 ते 31 जुलै 2019 या कालावधी दरम्यान असेल. पहिल्या टप्प्यात विवादित रकमेचा भरणा करणाऱ्या व्यापाऱ्यास दुसऱ्या टप्प्याच्या तुलनेत अधिकचा लाभ मिळणार आहे. या योजनेनुसार 31 मार्च 2010 पूर्वीची विवादित प्रकरणे आणि 1 एप्रिल 2010 ते 30 जून 2017 पर्यंतची विवादित प्रकरणे असे दोन गट करून संबंधित गटात मोडणाऱ्या व्यापाऱ्यांना वेगवेगळ्या प्रमाणात सवलती देण्यात येणार आहेत. या योजनेंतर्गत अविवादित करास कुठल्याही प्रकारची सवलत असणार नाही.

अभय योजनेनुसार 31 मार्च 2010 पूर्वीच्या विवादित करापोटी प्रथम टप्प्यामध्ये 50 टक्के व द्वितीय टप्प्यात 60 टक्के भरणा करणाऱ्या व्यापाऱ्यांना अनुक्रमे 50 टक्के व 40 टक्के माफी मिळणार आहे. तसेच थकित व्याजापोटी प्रथम व द्वितीय टप्प्यात अनुक्रमे 10 टक्के व 20 टक्के रकमेचा भरणा केल्यास अशा व्यापाऱ्यांना अनुक्रमे 90 टक्के व 80 टक्के व्याजाची माफी मिळेल. त्याचप्रमाणे थकित दंड व शास्तीपोटी प्रथम व द्वितीय टप्प्यात अनुक्रमे 5 टक्के व 10 टक्के रक्कमेचा भरणा करणाऱ्या व्यापाऱ्यांना अनुक्रमे 95 टक्के व 90 टक्के दंड व शास्तीत माफी मिळेल.

त्याचप्रमाणे 1 एप्रिल 2010 ते 30 जून 2017 पर्यंतच्या कालावधीतील विवादित करापोटी प्रथम टप्प्यामध्ये 70 टक्के व द्वितीय टप्प्यात 80 टक्के भरणा केल्यास अनुक्रमे 30 टक्के व 20 टक्के माफी मिळणार आहे. तसेच या कालावधीसाठीच्या थकित व्याजापोटी प्रथम व द्वितीय टप्प्यात अनुक्रमे 20 टक्के व 30 टक्के रकमेचा भरणा केल्यास अनुक्रमे 80 टक्के व 70 टक्के व्याजाची माफी असेल. याच कालावधीसाठीच्या थकित दंड व शास्तीपोटी प्रथम व द्वितीय टप्प्यात अनुक्रमे 10 टक्के व 20 टक्के रकमेचा भरणा केल्यास अनुक्रमे 90 टक्के व 80 टक्के दंड व शास्तीत माफी असेल.

या योजनेंतर्गत व्यापाऱ्याने दाखल केलेल्या अर्जाच्या दिनांकापर्यंत आकारण्यायोग्य परंतु न आकारलेले निर्धारणोत्तर व्याज किंवा शास्ती संपूर्ण माफ करण्यात येईल. तसेच या योजनेच्या कालावधीसाठी भरण्यात येणाऱ्या 30 जून 2017 पर्यंतच्या विवरणपत्रात उशिरा दाखल केल्यामुळे लागणारे विलंब शुल्क तसेच कुठल्याही आदेशानंतर उशिरा भरणा केलेल्या रकमेवरील व्याज किंवा शास्ती संपूर्ण माफ असेल. तसेच या योजनेनुसार थकबाकीसंदर्भातील लाभ घेण्यासाठी अपिल दाखल असणे आवश्यक नसेल. या योजनेमध्ये निर्धारणा आदेशाप्रमाणे थकित रक्कम असल्यास तसेच विवरणपत्र लेखापरिक्षण अहवाल (ऑडिट रिपोर्ट) इत्यादींनुसार असणाऱ्या थकबाकीसही या योजनेंतर्गत लाभ घेता येईल. या योजनेंतर्गत लाभ घेण्यासाठी अर्जाचा नमुनाही उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Leave a Reply