InShorts Marathi
InShorts Marathi – मराठीत कमीत-कमी शब्दात बातमी देणारी वेबसाईट

- Advertisement -

वाचा- मंत्रिमंडळ निर्णय

- Advertisement -

मुंबई महापालिकेच्या जीर्ण इमारती-चाळींच्या पुनर्विकास करारनाम्यावर एक हजार रुपये मुद्रांक शुल्क

दिनांक ४ जून २०१९- मुंबई महापालिकेच्या मालकीच्या जीर्ण किंवा धोकादायक इमारती अथवा चाळींच्या पुनर्विकासासाठी होणाऱ्या त्रिपक्षीय करारनाम्यावर फक्त एक हजार रुपये इतकी मुद्रांक शुल्क आकारणी निश्चित करण्यास आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे संबंधित पुनर्विकास प्रकल्पांना गती मिळणार आहे.

विकास नियंत्रण नियमावलीतील विनियम 33 (7) आणि 33 (9) यानुसार बृहन्मुंबई महापालिकेच्या मालकीच्या जुन्या किंवा मोडकळीस आलेल्या इमारती अथवा चाळींचा पुनर्विकास करण्यात येतो. दि. 30 सप्टेंबर 1969 पूर्वी बांधकाम केलेल्या स्वतंत्र चाळ वा इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी 33 (7) हा विनियम आहे, तर 33 (9) नुसार समूह पुनर्विकास करण्यात येतो. जीर्ण किंवा धोकादायक इमारती-चाळींचा पुनर्विकास करण्यासाठी संबंधित रहिवाशांची नोंदणीकृत संस्था, या संस्थेने नियुक्त केलेला विकासक आणि महानगरपालिका यांच्या दरम्यान त्रिपक्षीय करार करण्यात येतो. हा करारनामा महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम तरतुदींनुसार मुद्रांक आकारणीस योग्य ठरतो. त्यामुळे आकारणी योग्य असलेले मुद्रांक शुल्क लोकहितासाठी फक्त एक हजार रुपये इतकेच निश्चित करण्यात आले आहे.

आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ कर्मचाऱ्यांना वैद्यकीय खर्च प्रतिपूर्ती योजना लागू

नाशिकच्या महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठात वैधानिक व शासन मंजूर पदावरील अधिकारी कर्मचाऱ्यांना वैद्यकीय खर्च प्रतिपूर्ती योजना लागू करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

राज्यात आरोग्य विज्ञान अभ्यासक्रमासाठी 3 जून 1998 रोजी स्थापन करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र आरोग्य विद्यापीठास शासनाकडून मंजूर करण्यात आलेल्या पदांना आतापर्यंत वैद्यकीय खर्चाची प्रतिपूर्ती करण्यात येत नव्हती. आजच्या निर्णयानंतर विद्यापीठात कार्यरत अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना वैद्यकीय खर्चाची प्रतिपूर्ती मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या योजनेसाठी विद्यापीठाच्या स्वनिधीतून कायमस्वरुपी खर्च करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे ही योजना शासनाने विहित केलेला तपशील, अटी व शर्ती यानुसार लागू होणार आहे.

खादी ग्रामोद्योग मंडळाच्या कर्मचाऱ्यांना सहाव्या वेतन आयोगाची थकबाकी मिळणार

महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळाच्या आस्थापनेवरील कर्मचाऱ्यांना 1 जानेवारी 2006 पासून सहाव्या वेतन आयोगाची सुधारित श्रेणी लागू करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. मंडळातील कार्यरत 410 अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना त्याचा लाभ होणार आहे.

महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळातील कर्मचाऱ्यांना 1 एप्रिल 2009 पासून सहाव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्यात आल्या आहेत. मंडळाच्या 481 सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना 1 जानेवारी 2006 पासून सहाव्या वेतन आयोगाचे लाभ देण्यात आले आहेत. त्याच धर्तीवर मंडळातील कार्यरत अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना सहाव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींनुसार वेतनाची थकबाकी देण्याबाबत विनंती करण्यात आली होती. त्याचा विचार करून मंडळातील कार्यरत 410 कर्मचाऱ्यांना दि. 1 जानेवारी 2006 ते 31 मार्च 2009 मधील वेतनाची 6 कोटी 75 लाख 79 हजार 407 रुपयांची थकबाकी देण्यास मान्यता देण्यात आली.

आर्मी वेलफेअर एज्युकेशन सोसायटीला मिळालेल्या जमिनीचे मुद्रांक शुल्क माफ

- Advertisement -

मुंबई येथील राधा कलियानदास दरियानी चॅरिटेबल ट्रस्टतर्फे पुणे येथील आर्मी वेलफेअर एज्युकेशन सोसायटीला बक्षीस दिलेल्या कान्हे येथील जमिनीचे मुद्रांक शुल्क माफ करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

देशाचे संरक्ष्‍ाण करणाऱ्या जवानांच्या कल्याणासाठी आर्मी वेलफेअर एज्युकेशन सोसायटी ही संस्था कार्यरत आहे. या संस्थेच्या माध्यमातून जवान आणि त्यांच्या कुटुंबीयांसाठी शैक्षणिक कार्य करण्यात येते. त्यामुळे मुंबईच्या राधा कलियानदास दरियानी चॅरिटेबल ट्रस्टतर्फे आर्मी वेलफेअर एज्युकेशन सोसायटीला मावळ तालुक्यातील कान्हे येथील सात हजार 403 चौरस मीटर जमीन शैक्षणिक कार्यासाठी बक्षीस देण्यात आली आहे. या जमिनीचे मुद्रांक शुल्क माफ करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

सहकारी संस्थांसाठी अटल अर्थसहाय्य योजनेस मुदतवाढ

नवीन सहकारी संस्थांच्या प्रकल्पांना अर्थसहाय्य देण्यासाठी 2018-19 मध्ये सहकारी संस्थांसाठी अटल अर्थसहाय्य योजना सुरु करण्यात आली आहे. ही योजना सन 2019-20 मध्येही सुरू ठेवण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

सहकारी संस्थांना बदलत्या काळातील आव्हाने पेलण्यासाठी व्यवसायाभिमुख प्रकल्प राबविणे आवश्यक आहे. विविध व्यवसाय राबविण्यासह त्यांच्या व्यवसाय वृद्धीसाठी ही योजना सुरु करण्यात आली आहे. राज्यात महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळामार्फत ही योजना राबविली जात आहे. या योजनेंतर्गत पात्रतेचे निकष पूर्ण करणाऱ्या सहकारी संस्थांनी स्वनिधीची गुंतवणूक करून सुरू केलेल्या कृषीपूरक, सुगीपश्चात प्रकल्प तसेच बिगर कृषी नाविन्यपूर्ण प्रकल्पांसाठी सहकार विकास महामंडळामार्फत कर्ज व अनुदान दिले जाणार आहे.

नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पासाठी सिडकोला मुद्रांक शुल्क व स्वामित्वधनातून सूट

सार्वजनिक खाजगी भागीदारी तत्त्वावर विकसित करण्यात येत असलेल्या नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पासाठी सवलत करारनाम्यावरील मुद्रांक शुल्क आणि उत्खननातील गौण खनिजांवरील स्वामित्वधनातून सूट देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
नवी मुंबई येथे सार्वजनिक खाजगी भागीदारी (पीपीपी) तत्त्वावर ग्रीन फिल्ड आंतरराष्ट्रीय विमानतळ विकसित करण्यासाठी सिडको महामंडळ हे नोडल एजन्सी म्हणून काम पाहत आहे. नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ विकासाशी संबंधित सिडको व सवलतधारक यांच्यामध्ये सवलत करारनामा करण्यात येत आहे. या करारनाम्यावर महसूल व वन विभागाच्या 30 एप्रिल 2016 च्या अधिसूचनेच्या अनुच्छेद क्र. 25 व 36 नुसार आकारणी योग्य असलेले मुद्रांक शुल्क माफ करण्यात आले आहे. जमीन हस्तांतरणासाठी सवलत करारनाम्यांशिवाय इतर कोणतेही भाडेपट्टा करारनामे होणार नसल्याने सिडको व सवलतधारक यांच्या दरम्यानच्या या करारनाम्यावरील पहिल्या दस्तावेजांना मुद्रांक शुल्कातून सूट देण्यास मान्यता देण्यात आली.
नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पासाठी सिडको करत असलेल्या उत्खननातून निघणारे खडक, मुरूम इत्यादी स्वरुपातील गौण खनिजांचा वापर केवळ सिडको परिसरातील सिडको किंवा शासनाच्या अन्य प्रकल्पांमध्ये उपयोग करण्यात येणार आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र गौण खनिज उत्खनन (विकास व विनियम) (सुधारणा) नियम-2017 अंतर्गत नियम 46 च्या परंतुकानुसार सिडको महामंडळाला स्वामित्वधन देण्यापासून 100 टक्के सूट देण्यास मान्यता देण्यात आली. तथापि, यासंदर्भातील निविदा प्रक्रिया झाली असल्यास निविदेतील अटी-शर्ती कायम ठेवण्याचा निर्णयही घेण्यात आला.

कृषी विद्यापीठासह पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ अधिनियमात सुधारणा करण्यास मान्यता

महाराष्ट्र कृषी विद्यापीठ अधिनियम 1983 आणि महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ अधिनियम 1998 च्या कलम 9 मध्ये सुधारणा करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
रत्नागिरी जिल्ह्यातील शिरगाव येथील मत्स्य विज्ञान महाविद्यालयातून अभ्यासक्रम पूर्ण करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना 17 नोव्हेंबर 2000 नंतर डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठाकडून देण्यात आलेली पदविका प्रमाणपत्रे व पदव्या पूर्वलक्षी प्रभावाने विधिग्राह्य करण्यास बैठकीत मान्यता देण्यात आली. हा निर्णय महाराष्ट्र कृषी विद्यापीठ अधिनियम 1983 आणि महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ अधिनियम 1998 च्या कलम 9 मध्ये सुधारणा होईपर्यंतच्या कालावधीसाठी लागू राहणार आहे. त्याचप्रमाणे मत्स्यविद्या शाखेतील पदविका, पदवी, पदव्युत्तर व आचार्य इत्यादी पदव्या देण्याचे अधिकार अपवाद म्हणून डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठास देण्यासही मान्यता देण्यात आली.

महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ अधिनियम 1998 नुसार नागपूर येथे महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठाची स्थापना करण्यात आली आहे. या अधिनियमातील कलम 9 मध्ये असलेल्या तरतुदीनुसार कृषी विषयातील पदवी व पदविका प्रमाणपत्र देण्याचे अधिकार कृषी विद्यापीठांना आहेत. या अधिनियमानुसार शिरगाव येथील मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय तसेच पशु व मत्स्य विज्ञानाशी संबंधित इतर महाविद्यालये, संस्था, प्रशिक्षण केंद्र, संशोधन केंद्र यांना महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठांशी संलग्नित करण्यात आले आहे. तथापि, 17 नोव्हेंबर 2000 च्या अधिसूचनेनुसार शिरगाव येथील मत्स्य विज्ञान महाविद्यालयास पूर्वीप्रमाणेच डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठाशी संलग्नित करण्यात आले. परंतु, महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विज्ञापीठ अधिनियम 1998 आणि महाराष्ट्र कृषी विद्यापीठे अधिनियम 1983 च्या कलमांमध्ये आवश्यक त्या सुधारणा न केल्यामुळे शिरगाव येथील महाविद्यालयातून पदविका, पदवी आणि आचार्य हे अभ्यासक्रम पूर्ण करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना 17 नोव्हेंबर 2000 नंतर देण्यात आलेल्या पदव्या विधिग्राह्य ठरत नव्हत्या. या वस्तुस्थितीचा विचार करता 17 नोव्हेंबर 2000 ते संबंधित दोन्ही अधिनियमातील कलम 9 मध्ये सुधारणा होईपर्यंतच्या कालावधीमध्ये डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठाकडून प्रदान करण्यात आलेल्या पदविका, पदवी प्रमाणपत्रे पूर्वलक्षी प्रभावाने विधिग्राह्य करण्याचा निर्णय आजच्या बैठकीत घेण्यात आला.

वाचा- मंत्रिमंडळ निर्णय

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

- Advertisement -

Comments are closed.