सरसकट स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका रद्द करा, चंद्रकांतदादा पाटील यांची मागणी

पुणे : ठाकरे सरकारला ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून मोठा दणका बसला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण देता येणार नाही, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहे. तसेच अध्यादेशाला सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिली आहे. मागील वर्षी महाराष्ट्राने ओबीसी आरक्षणासाठीचा इम्पिरिकल डाटा न दिल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षण रद्द केले होते.

यावर आता भाजप नेते आक्रमक झाले असून त्यांनी ठाकरे सरकारवर हल्लाबोल चढवलाय. यामुळे आयोगाने ओबीसींच्या आरक्षणाचा निर्णय होईपर्यंत सर्वच जागांवरील निवडणूक रद्द केली पाहिजे, अशी मागणी भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी केलीय. सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णयात म्हटले की, ओबीसींच्या आरक्षित जागा वगळून अन्य जागांवरील निवडणूक घेता येईल. पण न्यायालयाने ही निवडणूक घेतलीच पाहिजे असे काही म्हटलेले नाही.

त्यामुळे राज्य निवडणूक आयोगाने ओबीसींच्या 27 टक्के जागा वगळून ऊर्वरित 73 टक्के जागांच्या निवडणुका घेण्याचा निर्णय घेऊ नये. अशा निर्णयामुळे केवळ सामाजिकच नाही तर, गंभीर राजकीय पेच निर्माण होत आहे. आयोगाने सर्वच निवडणूक प्रक्रिया रद्द करावी. त्यांनी सांगितले की, एखाद्या नगरपंचायतीमधील एकूण 17 जागांपैकी ओबीसी आरक्षित पाच जागांची निवडणूक वगळून ऊर्वरित 12 जागांची निवडणूक घेतली

तसेच त्या बारा नगरसेवकांकडूनच नगराध्यक्ष निवडला जाईल. अर्थात शहरातील पाच वॉर्डातील मतदारांना त्यामध्ये काहीच भूमिका असणार नाही. एकूण सदस्य संख्येच्या 75 टक्क्यांपेक्षा कमी सदस्य उपलब्ध असल्यास अशा प्रकारे नगराध्यक्ष किंवा त्या-त्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा प्रमुख निवडण्यास कितपत कायदेशीर वैधता राहील याबाबतही शंका आहे.

महत्वाच्या बातम्या

महत्वाच्या बातम्या
या बातमीवर तुमची कमेंट लिहा