केंद्र सरकारचा धडाका ; आणखी १० कंपन्या काढल्या विकायला

मुंबई : देशाची अर्थव्यवस्था कोरोना महामारीच्या काळात पूर्णपणे उधवस्त झालेली आहे. अशातच केंद्र सरकारने निर्गुंतवणुकीचा धडाका कायम ठेवला असून, सार्वजनिक क्षेत्रातील आणखी दहा कंपन्यांची विक्री केली जाण्याची शक्यता आहे. या कंपन्यांमधील पूर्ण किंवा अंशतः हिस्सा सरकार विकणार आहे. कोरोनानंतर अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर येण्यास बराच कालावधी लागेल, असा अंदाज आहे.

त्यामुळे सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रातील आणखी 10 कंपन्यांमध्ये निर्गुंतवणूक धोरण राबविण्याचा निर्णय घेतल्याचे वृत्त आहे. निती आयोग आणि डीआयपीएएम या विभागाकडून कंपन्यांच्या विक्रीबाबत आराखडा तयार केला जाणार आहे. याबाबत केंद्र सरकारने निर्गुंतवणूक समिती स्थापन केली असून, कॅबिनेट सचिव राजीव गौबा हे समितीचे प्रमुख आहेत. काही कंपन्यांमधील पूर्ण हिस्सेदारी विक्री करून खासगीकरण करण्याचा सरकारचा विचार आहे. काही कंपन्यांमध्ये ‘ऑफर फॉर सेल’चा मार्ग स्वीकारून सरकार अंशतः हिस्सा विक्री करणार असल्याचे समजते.

केंद्र सरकारने सार्वजनिक उपक्रमाबाबत नवीन धोरण अंमलात आणले आहे. त्यानुसार सार्वजनिक उपक्रम आणि महामंडळांची स्ट्रॅटेजिक आणि नॉन स्ट्रॅटेजिक अशा दोन क्षेत्रात विभागणी केली आहे. केंद्र सरकारने १.७५ लाख कोटींचे निर्गुंतवणुकीचे लक्ष्य ठेवले आहे. स्ट्रॅटेजिक क्षेत्रातील कंपन्यांमध्ये केंद्र सरकार किमान हिस्सेदारी राखणार आहे, असे सांगितले जात आहे.

या दहा कंपन्या

1) जनरल इन्शुरन्स ऑफ इंडिया 2) न्यू इंडिया इन्शुरन्स 3) हुडको 4) एमएमटीसी 5) केआयओसीएल 6) एसजेव्हीएन 7) नेवेली लिग्नाइट 8) इंडियन रेल्वे फायनान्स कॉर्पोरेशन 9) रेल्वे विकास निगम 10) माझगाव डॉक शिपबिल्डर्स.

1.75 लाख कोटींचे निर्गुंतवणुकीचे लक्ष्य

स्ट्रटेजिक क्षेत्रात केंद्र सरकार किमान हिस्सेदारी ठेवणार आहे, तर नॉन स्ट्रटेजिक कंपन्यांची पूर्णपणे विक्री केली जाईल किंवा बंद केल्या जातील. 2021-22 या आर्थिक वर्षासाठी केंद्र सरकारने 1.75 लाख कोटी रुपयांचे निर्गुंतवणुकीचे लक्ष्य ठेवले आहे.

महत्वाच्या बातम्या

महत्वाच्या बातम्या
या बातमीवर तुमची कमेंट लिहा