केंद्र सरकारचा नवा भाडेकरु कायदा महाराष्ट्रात लागू करु नये; शिवसेना नेत्यांचं मुख्यमंत्र्यांना निवेदन 

मुंबई : केंद्र सरकारने नवा भाडेकरु कायदा सुरू केला आहे. पण अनेक स्तरावर या कायद्यास पसंती मिळत नसल्याचे पाहायला मिळत आहे. यामुळे केंद्र सरकारचा नवा भाडेकरु कायदा महाराष्ट्रात लागू करु नये, अशी मागणी करणारं निवेदन आज शिवसेना नेत्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना दिलं आहे.

केंद्राचा भाडेकरु कायदा राज्यात लागू केला तर राज्यातील जवळपास 25 लाख भाडेकरुंना रस्त्यावर यावं लागेल, अशी भीती शिवसेना नेत्यांकडून व्यक्त करण्यात आलीय. त्या पार्श्वभूमीवर परिवहन मंत्री अनिल परब, खासदार अनिल देसाई, खासदार अरविंद सावंत, आमदार सुनील प्रभू, सदा सरवणकर आदी नेत्यांनी मुख्यमंत्र्यांना हे निवेदन दिलं आहे. “केंद्राचा कायदा महाराष्ट्रातल्या भाडेकरूंसाठी धोकादायक आहे. भाडेकरूंसाठी भाडे नियंत्रण हा राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील विषय असताना केंद्र सरकारने यासंदर्भात हस्तक्षेप करण्याचं कारण नाही”, असं शिवसेना नेत्यांचं म्हणणं आहे.

रिकामी पडलेली घरे ही लोकांना भाडेतत्वावर उपलब्ध व्हावीत यासाठी केंद्र सरकारने या कायद्याला मंजुरी दिली आहे. सरकारच्या या स्पष्ट नियमांमुळे भाडेकरु आणि मालकांच्या व्यवहारात एक पारदर्शकता येण्याची शक्यत्ता अनेकांनी व्यक्त केली आहे.

नव्या भाडेकरु कायद्यात कोणत्या तरतूदी?

१) जागेचे भाडे बाजार भावानुसार द्यावे लागणार.

२) घराचे भाडे 2 महिने थकवल्यास घराचा ताबा घेण्यात येईल.
मनमानी भाडी आकारण्यास आता बंदी घालण्यात आली आहे.

३) दुप्पट अनामत रक्कम घेण्यास मुभा देण्यात आली आहे.

४) नवीन कायद्यानुसार घरमालक आणि भाडेकरू यांच्या वाद                 झाल्यास त्वरित तोडगा काढण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

५) करार संपल्यास भाडेकरूंना घर रिकामे करावे लागणार आहे.

६) घरमालकाच्या परवानगी शिवाय घरातील कोणताही भाग किंवा           घर वापरायला देण्यास सक्त मनाई करण्यात आली आहे.

७) घरमालक भाडेकरूना अचानक घर खाली करण्यासाठी दबाव           टाकू शकत नाहीत.

८) घर खाली करावयाचे असल्यास त्याआधी भाडेकरूला नोटीस               द्यावी लागणार आहे.

९) ज्या भाड्याच्या घरात भाडेकरू राहत आहे त्या घराची देखरेख             करण्याची जबाबदारी भाडेकरूची असणार आहे.

महत्वाच्या बातम्या

 

महत्वाच्या बातम्या
या बातमीवर तुमची कमेंट लिहा