CM Eknath Shinde | शिंदे साहेब! दिवाळी गोड करण्यासाठी सर्व शेतकरी पुत्रांनी तुम्हाला पत्र लिहावं का?

महाराष्ट्रात परतीचा पाऊस ठाण मांडून बसला आहे. तर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) पक्ष प्रवेश, शिवेसना (Shivsena) कुणाची यातचं व्यस्थ आहेत. शेतकरी मात्र मेटाकुटीला आहे. परतीच्या पावसाने शेतकऱ्यांचे उभे पिक नष्ट झाले. घोषणाबाज सरकारने जरी शेतकऱ्यांना अनुदान देण्याची घोषणा केली असली. तरी शेतकऱ्यांना फुटकी कवडी देखील मिळाली नाही. राजकीय उदासीनतेपोटी शेतकऱ्यांना त्रास सहन करावा लागत आहे. गेले काही दिवस राज्यात परतीचा पाऊस सुरु आहे. त्यामुळे शेतकरी हवालदिल झाला आहे. सोयाबीन कापणीचा हंगाम सुरु आहे. शेतकऱ्यांनी सोयाबीन कापले, पण सततच्या पावसामुळे ते खराब झाले. काही सोयाबीन वाहून गेले. त्यामुळे शेतकरी अडचणीत आला आहे. अनेक शेतकरी सरकारच्या मदतीकडे आस लावून बसले आहेत. मात्र मुख्यमंत्री कार्यक्रम आणि राजकारण करण्यात व्यस्त आहेत. संकट काळात सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी नसेल तर आम्ही शेतकऱ्यांचे कैवारी म्हणून घेण्याचा अधिकार सरकारला नाही.

सोयाबीन आणि कापूस या पिकाची पावसाच्या पाण्याने नासाडी झाल्यामुळे बीडमध्ये एका शेतकऱ्याने आत्महत्या केली. निवृत्ती रामचंद्र चाळक असे शेतकऱ्याचे नाव आहे. या शेतकऱ्याने पिक विमा देखील काढला होता. मात्र त्याचे देखील पैसे मिळाले नाही. त्यामुळे कुंटुबाचा गाडा कसा चालवायचा शासकिय बँकासह इतर खासगी बँकेकडून घेतलेले कर्ज कसे फेडायचे म्हणून त्यांनी नैराश्यात स्वत:ला संपवले. मात्र एकानाथ शिंदे यांच्याकडे शेतकऱ्यांवर लक्ष देण्यास वेळ नाही. शिवसेनेबाबत निवडणूक आयोग काय निर्णय देईल, याकडे त्यांचे जास्त लक्ष आहे. कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार तर सत्ता उपभोगण्यात व्यस्त आहेत. सत्ता हे समाजाच्या, शेतकऱ्यांच्या, राज्याच्या कल्याणासाठी असते हे त्यांना कळत नसावे.

राजकीय विकास! पण शेतकऱ्यांचे काय?

काही दिवसांपूर्वी सोशल मिडीयावर अनुदान लवकर द्यावे म्हणून सहावीतील शेतकरी पुत्र प्रताप कावरखे याने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र लिहले होते. परतीच्या पावसाने शेतातील सोयाबीन नष्ट झाल्यामुळे आई-वडीलांची कुटुंब चालवण्यासाठी होणारी कसरत त्याने पत्रात मांडली होती. पत्र व्हायरल झाल्यानंतर एकनाथ शिंदे यांनी प्रतापने लिहिलेल्या पत्राची दखल घेतली. मुख्यमंत्र्यांच्या फोननंतर प्रशासन प्रतापच्या घरी गेले आणि प्रतापच्या शिक्षणाची जबाबदारी प्रशासनाने घेतली. त्याचबरोबर प्रताप आणि त्याच्या कुटुंबीयांना घरकूलही दिलं जाणार असल्याचे सांगितले. पण मुद्दा हा आहे असे अनेक प्रताप राज्यात आहेत. मुख्यमंत्री साहेब प्रत्येक प्रतापने तुम्हाला पत्र लिहल्यावर तुम्ही ठोस निर्णय घेणार का? शेतकऱ्यांवरील संकटाकडे सामूहिकदृष्ट्या पाहण्याची गरज आहे. तुमचा राजकीय विकास होत आहे. पण शेतकऱ्यांचा विकास कसा होईल याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे.

ऐन दिवाळीच्या सणात शेतकऱ्यांचे दिवाळ-

ऐन दिवाळीच्या सणात शेतकऱ्यांचे दिवाळ निघाल्याने शेतकरी हवालदील झाला आहे. सरकारने जाहीर केलेले अनुदान देखील आतापर्यंत दिले नाही. दसरा मेळाव्यावर खर्च करायला एकनाथ शिंदेंकडे १० कोटी आहेत. मात्र शेतकऱ्यांना मदतीची वाट पाहावी लागत आहे. परतीच्या पावसाने काढणीस आलेल्या सोयाबीन पिकांत पाणी जमा झाल्याने सोयाबीन पिकांचे नुकसान झाले आहे. कपाशी सह, मका, तूर, उडीद पिकही नष्ट झाले आहेत.

कृषीमंत्री गप्पा मारण्यात व्यस्त-

पारंपारिक शेतीला अधुनिक तंत्राची जोड देऊन उत्पादन क्षमता वाढविण्यावर भर देण्याच्या, कृषीमालाला चांगला भाव व शेतीसाठी पायाभूत सुविधा पुरवून शेतकरी आत्महत्या कमी करण्याचा प्रयत्नाच्या गप्पा कृषीमंत्री करतात. पण सध्याच्या परस्थितीवर निर्णय घेण्याची त्यांची क्षमता नाही. राज्यात सत्ता संघर्ष सुरु झाल्यापासून ९ महिन्यात ७५६ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. यातील मराठवाड्यातील बीड जिल्ह्यात सर्वाधिक १९६ शेतकऱ्यांनी स्वत:ला संपवले. याला जबाबदार फक्त राजकीय उदासिनता आहे. यावर सरकारकडे उत्तर नाही. राजकीय प्रतिक्रिया विचारली की हे नेतेमंडळी लगेच देतात.

विरोधी पक्ष सत्तांतराचे नाट्य पाहण्यात व्यस्त-

शिंदे सरकारने मदतीची घोषणा केली पण ती मदत अजून शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचली नाही. दुर्दैव असे की विरोधी पक्ष देखील सत्तांतराचे नाट्य पाहण्यात व्यस्त आहे. शेतकऱ्यांचे हाल त्यांना देखील दिसेनासे झाले. सरकारच्या निर्णयावर लक्ष ठेवणे, शेतकऱ्यांची अडचणी लक्षात आणून देणे हे विरोधकांचे काम असते. मात्र ते देखील राजकारणात मश्गूल आहेत.

५० हजार रुपयांचे प्रोत्साहनपर अनुदानाचे काय झाले-

शिंदे-फडणवीस सरकारने नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांचे प्रोत्साहनपर अनुदान जाहीर केले आणि लगोलग ते शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात ते जमाही केल्याचे भाजप नेते केशव उपाध्ये सांगतात. पण हे अनुदान किती जणांना मिळाले याची आकडेवारी त्यांनी काही दिली नाही. शेतकऱ्यांना अनुदान मिळाल्याची बातमी देखील कुठं दिसत नाही. याद्या प्रसिद्ध केल्या पण त्या यादीत नाव चेक करण्यासाठी शेतकऱ्यांची चांगलीच धांदल उडत आहे. नियमित कर्जफेड करणाऱ्या सर्व शेतकऱ्यांचे या यादीमध्ये नाव नसल्याच्या शेतकऱ्यांच्या तक्रारी आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांचा दिवाळीपूर्वी पगार करण्याचा निर्णय देवेंद्र फडणवीसांनी घेतला. मात्र दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांना हे सरकार मदत करणार का?, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

महत्वाच्या बातम्या :

You might also like

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.