मतांसाठी कर्जमाफीचे आश्वासन; प्रत्यक्षात परिस्थिती ‘जैसेथे’

कर्नाटकमधील एच डी कुमारस्वामी यांच्या सरकारने शेतकऱ्यांचे मते मिळवण्यासाठी विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात कर्जमाफीचे आश्वासन दिले आणि लोकसभा निवडणुकीतील दारुण पराभवानंतर कर्जमाफी मागे घेतली, असा आरोप शेतकरी करत आहेत.

दुसरीकडे कर्नाटक सरकारने हे आरोप फेटाळले आहेत. विरोधकांकडून अपप्रचार केला जात असल्याचे सत्ताधारी पक्षाचे म्हणणे आहे. कुमारस्वामी यांनी मंगळवारी सांगितले की, या गोंधळासाठी राष्ट्रीय बँका कारणीभूत आहेत. या बँका केंद्र सरकारच्या अंतर्गत येतात. यासंदर्भात बँक अधिकाऱ्यांची १४ जून रोजी बैठक बोलावली आहे.

कर्जमाफी योजनेची जबाबदारी असलेले मुनिश मुदगिल यांनी देखील यावर प्रतिक्रिया दिली आहे. “राष्ट्रीय बँकांमध्ये कर्जमाफी योजनेसाठी १२ लाख शेतकऱ्यांनी अर्ज केला होता. अर्जाची छाननी केल्यानंतर सरकारने पात्र ठरलेल्या ७. ५ लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यात एकूण ३, ९३० कोटी रुपये जमा केले होते. राज्य सरकारने नेमलेल्या यंत्रणेने योजनेचे ऑडिट केले. यात अपात्र ठरलेल्या १३, ९८८ शेतकऱ्यांच्या खात्यातील ५९. ८ कोटी रुपये वळते करण्यात आले. राष्ट्रीय बँकेतील गलथान कारभारामुळे हा प्रकार घडला होता. मात्र, राज्य सरकारच्या सतर्कतेमुळे राष्ट्रीय बँकांच्या पैशांची बचत झाली, असा दावाही त्यांनी केला. एकंदरित या प्रकरणामुळे कर्नाटकमधील वातावरण चांगलेच तापले आहे.

 

 

महत्वाच्या बातम्या

Comments are closed.