Devendra Fadanvis | “मराठा समाजासाठी…” ; सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर फडणवीसांचं मोठं विधान

Devendra Fadanvis । नागपूर : सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) आर्थिक मागासांसाठीचं 10 टक्के आरक्षण कायम ठेवण्याचा मोठा निर्णय दिला आहे. या निर्णयामुळे आर्थिकदृष्ट्या मागासांना नोकरी आणि शिक्षणात 10 टक्के आरक्षण मिळणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच पैकी तीन न्यायाधीशांनी या आरक्षणाच्या बाजूने तर दोन न्यायाधीशांनी आरक्षणाच्या विरोधात कौल दिला आहे. यावर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadanvis) यांनी प्रतिक्रिया दिलीय.

ते म्हणाले, अल्पसंख्यांक समाजातील गरीबांसाठीही हे आरक्षण लागू असणार आहे. सर्व प्रकारच्या गरिबांसाठी या आरक्षणामुळे शिक्षण आणि नोकरीत एक मार्ग मोकळा करुन दिला आहे. मोदींनी आर्थिक दुर्बल घटकांना जे आरक्षण दिलं त्याला आज सर्वोच्च न्यायालयाने हिरवा झेंडा दाखवला आहे. यामुळे जातीय आधारावर आरक्षण न मिळणाऱ्या गरिबांना शिक्षण आणि रोजगारासाठी नवे मार्ग उघडतील, असा विश्वास असल्याचं ते म्हणाले.

पुढे ते म्हणतात, “एकीकडे जातीय आधारावरील आरक्षण कायम आहे. पण ज्या घटकांना आरक्षण मिळत नव्हतं, पण आर्थिकदृष्ट्या हतबल होते अशा घटकांनाही १० टक्के आरक्षण मिळणार आहे. विशेषत: महाराष्ट्रासारख्या राज्यात आरक्षणाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. जोपर्यंत नव्याने मराठा आरक्षण मिळत नाही तोपर्यंत मराठा समाजातील गरिबांसाठीही हे ईडब्ल्यूएसचं आरक्षण लागू असणार आहे,” असं देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadanvis) यांनी स्पष्ट केलंय.

EWS म्हणजे काय?

EWS म्हणजे Economically Weaker Sections अर्थात आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक. EWS वर्गातील व्यक्तींना शिक्षण आणि नोकरीत दहा टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारनं गेल्या वर्षी घेतला होता, ज्यावरून तेव्हाही बरीच चर्चा झाली होती. ज्या कुटुंबाचं वार्षिक उत्पन्न आठ लाखांपेक्षा कमी आहे अशा व्यक्तींना EWS अंतर्गत शिक्षण आणि नोकरीत आरक्षण मिळू शकतं. EWS आरक्षणासाठी पात्र व्यक्तींच्या कुटुंबाची शेती पाच एकरापेक्षा जास्त नसावी असं हा कायदा सांगतो.

महत्वाच्या बातम्या :

You might also like

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.