Devendra Fadnavis | मुंबईतील अतिधोकादायक इमारतींना स्वयंपुनर्विकास करण्याची परवानगी देणार – उपमुख्यमंत्री
Devendra Fadnavis | नागपूर : मुंबईतील अतिधोकादायक इमारतींचा पुनर्विकास करण्यासाठी विकासकांना कालमर्यादा देण्यात येईल. मात्र दिलेल्या कालमर्यादेत काम पूर्ण न झाल्यास इमारतींचा स्वयंपुनर्विकास करण्याची परवानगी देण्यात येईल अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.
देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, मुंबई इमारत दुरूस्ती व पुनर्रचना मंडळाने उपकरप्राप्त इमारतींच्या सन २०२२ च्या पावसाळ्यापूर्वी केलेल्या सर्वेक्षणामध्ये २१ इमारती अतिधोकादायक घोषित केल्या असून यापैकी ८ इमारतींची दुरूस्ती प्रगती पथावर आहे. उर्वरित १३ इमारतींची दुरूस्ती करता येणे शक्य नसल्याने या इमारती रिक्त करणे, रहिवाशांना संक्रमण शिबिरात हलविणे, रिक्त इमारतींचे पाडकाम करणे आदी कार्य सुरू केले आहे. काही प्रकल्प न्यायप्रविष्ट असल्याने विलंब होत आहे.
मुंबई शहर भागात पुनर्विकास करताना संक्रमण रहिवास उपलब्ध होत नाही, ज्यांना संक्रमण शिबिरात जागा दिली जाते, ते प्रकल्प पूर्ण झाला तरी जागा रिकामी करत नाहीत, यासारख्या अडचणी पुनर्विकास करताना येतात, असे फडणवीस यांनी एका उपप्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले.
संरक्षण दल, नौदल तसेच सीआरझेड यांची परवानगी घेताना त्यात सुसूत्रता यावी यासाठी केंद्रासोबत चर्चा करावी, असे निर्देश विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहूल नार्वेकर यांनी प्रश्नावर होत असलेल्या चर्चेदरम्यान शासनाला दिले.
संरक्षण दलाची दोनशे मीटरची मर्यादा शिथिल करावी, झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पांना सीआरझेड मधून वगळावे अशी विनंती केंद्राला करणार असून मुंबईतील अतिधोकादायक इमारतींचा पुनर्विकास जलद गतीने व्हावा, यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.
महत्वाच्या बातम्या :
- Eknath Shinde | “विरोधी पक्षनेत्यांच्या…” ; विरोधकांनी अब्दुल सत्तारांच्या राजीनाम्याची मागणी केल्यानंतर एकनाथ शिंदेंची प्रतिक्रिया
- Winter Session 2022 | कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी राजीनामा द्यावा, अजित पवारांची सभागृहात मागणी
- Sushma Andhare | उद्योग गुजरातला, गावं कर्नाटकला, मंत्री गुवाहाटीला ; सुषमा अंधारेंचा टोला
- Winter Session 2022 | …तोपर्यंत कर्नाटकव्याप्त महाराष्ट्र केंद्रशासीत झाला पाहीजे – उद्धव ठाकरे
- Winter Session 2022 | ग्रामविकास विभागातील 13 हजार 400 पदे भरण्यास सरकारची मान्यता – गिरीष महाजन
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.