सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे कर्नाटक सरकारसमोरील अडचणीत वाढ

कर्नाटकमधील काँग्रेस-जेडीएसच्या १५ बंडखोर आमदारांना विधानसभेत हजेरी लावण्यासाठी बळजबरी केली जाऊ शकत नाही असा निर्णय देत सर्वोच्च न्यायालायने कुमारस्वामी यांच्या सरकारला जोरदार झटका दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे कर्नाटक सरकारसमोरील अडचणी वाढल्या आहेत. गुरुवारी म्हणजेच उद्या कुमारस्वामी विश्वासदर्शक ठराव मांडणार असून सर्वोच्च न्यायालयाने बंडखोर आमदारांना यामध्ये सहभागी व्हायचं की नाही याचा निर्णय घेण्याची मुभा बंडखोर आमदारांना दिली आहे.

राज्य विधानसभेच्या सदस्यत्वाचे दिलेले राजीनामे स्वीकारण्याचे आदेश कर्नाटक विधानसभेचे अध्यक्ष के. आर. रमेशकुमार यांना द्यावेत, अशी मागणी काँग्रेस-जेडीएसच्या १५ बंडखोर आमदारांनी केली होती. याच याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने आज निर्णय दिला.

दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांना बंडखोर आमदारांच्या राजीनाम्याचा निर्णय घेण्यास सांगितलं असून त्यांच्यावर वेळेचं बंधन आणू शकत नाही असंही म्हटलं आहे. त्यांना योग्य वाटेल त्यावेळी ते निर्णय घेतील असं सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे. सरन्यायाधीश रंजन गोगाई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने यावेळी आमदारांना विधानसभेच्या कामकाजात सहभागी होण्यासाठी जबरदस्ती केली जाऊ शकत नाही असंही सांगितलं.

Supreme Court says, "Karnataka MLAs not compelled to participate in the trust vote tomorrow." https://t.co/qSfPf8oQ2x

— ANI (@ANI) July 17, 2019

महत्वाच्या बातम्या –

• खप पंचायतीचा अजब निर्णय ; मुलीने मोबाईल वापरल्यास 1.5 लाख रुपयांचा दंड
• सरकारी कर्मचाऱ्यांना झटका; प्रॉव्हिडंट फंडाच्या (GPF) व्याजदरात कपात
• विमान वाहतूक नियंत्रकाच्या तत्परतेमुळे १५३ प्रवाशी थोडक्यात बचावले
• मला इच्छा मरणाची परवानगी द्या; मुलाचं राष्ट्र्पतींना पत्र
• आमदारांच्या राजीनाम्याबाबत नियमानुसार आदेश द्या – न्यायालय