12 तास काम करूनही पगार मिळणार कमी; केंद्र सरकार ‘हा’ निर्णय घेण्याच्या तयारीत

नवी दिल्ली : कोरोना काळात १२ कोटी लोकांच्या नोकऱ्या गेल्या आहेत. देशाच्या अर्थव्यवस्थेला देखील मोठा फटका बसला आहे. किरकोळ महागाई दर 6 टक्क्यांच्या वर पोहोचला आहे. त्यात केंद्र सरकार कामगारांवर कामाचा बोजा वाढवणार असल्याचं समोर येत आहे.

केंद्र सरकारकडून नवीन ड्राफ्ट कायद्यानुसार कामकाजाची वेळ 12 तास करण्याचा प्रस्ताव आहे. नियमानुसार 15 ते 20 मिनिटांच्या अतिरिक्त कामाला 30 मिनिटांच्या ओव्हरटाइममध्ये समाविष्ट करण्याची तरतूद आहे. सध्या 30 मिनिटांपेक्षा कमी अतिरिक्त वेळेला ओव्हरटाइम मानलं जात नाही. ड्राफ्ट नियमानुसार कोणत्याही कर्मचाऱ्याला सलग 5 तास काम करता येणार नाही, कर्मचाऱ्यांना दर पाच तासांनी अर्ध्या तासाचा ब्रेक द्यावा लागेल.

नवीन मसुद्याच्या नियमानुसार मूलभूत वेतन एकूण पगाराच्या 50 टक्के किंवा त्याहून अधिक असावं, असा प्रस्ताव केंद्राचा आहे. यामुळे बहुतांश कर्मचाऱ्यांच्या पगाराची रचना बदलली जाणार आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या हाती येणारा पगार कमी होऊ शकतो आणि पीएफची रक्कम मात्र वाढणार आहे. मोदी सरकार लेबर कोडचे नियम लवकरात लवकर लागू करायच्या विचारात आहे.

या आधीही काही भाजपची सत्ता असणाऱ्या राज्यात कामगार कायद्यांना असेच डच्चू देण्यात आला आहे. कामगार कायदे रद्द केल्यानंतर कामगार आणि सामान्य नागरिकांकडून भाजप सरकारवर कडाडून टीका करण्यात आली होती. एकीकडे लोक आर्थिक अडचणीत असताना केंद्र सरकारमुळे लोकांना आणखी अडचणीचा सामना करावा लागू शकतो, असे सांगण्यात येत आहे.

महत्वाच्या बातम्या

महत्वाच्या बातम्या
या बातमीवर तुमची कमेंट लिहा