मराठा समाजातील आर्थिक दुर्बलांसाठीे EWS आरक्षण लागू

मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण कायदा रद्द केल्यानंतर आता राज्य सरकारने राज्यात आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकांसाठीचे (ईडब्ल्यूएस) १० टक्के आरक्षण मराठा समाजाला लागू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. शिक्षण आणि शासकीय नोकऱ्यातील प्रवेशासाठी ‘ईडब्ल्यूएस’ आरक्षणाच्या लाभासाठी कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ८ लाखांच्या आत असावे, अशी अट घालण्यात आली आहे.

मराठा आरक्षण कायदा रद्द झाल्याने मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षणापासून वंचित राहावे लागले. त्यांना आरक्षणाच्या कक्षेत आणण्यासाठी केंद्र सरकारचे ‘ईडब्ल्यूएस’ आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे.

त्यानुसार शासकीय, खासगी अनुदानित, विनाअनुदानित विद्यालये, महाविद्यालये, स्वायत्त विद्यापीठे व इतर शिक्षण संस्थांमधील प्रवेशासाठी, तसेच शासकीय, निमशासकीय सेवा, मंडळे, महामंडळे, स्थानिक स्वराज्य संस्था, प्राधिकरणे यांमधील नियुक्त्यांमध्ये ‘ईडब्ल्यूएस’ आरक्षणाचा लाभ मराठा समाजालाही मिळणार आहे. त्यासाठी ८ लाख रुपयांपर्यंत वार्षिक उत्पन्नाची अट राहणार आहे. कुटुंबाच्या एकत्रित वार्षिक उत्पन्नात वेतन, कृषी, उद्योग-व्यवसायांतून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा समावेश करण्यात आला आहे. अल्पसंख्याक शिक्षण संस्थांमध्ये हे आरक्षण लागू राहणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

मराठा समाजातील लाभार्थ्यांना गेल्या तीन वर्षांच्या उत्पन्नाच्या आधारावर ‘ईडब्ल्यूएस’ प्रमाणपत्र देण्यात यावे, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. ‘ईडब्ल्यूएस’ पात्रता प्रमाणपत्र देण्यासाठी तहसीलदारांना सक्षम प्राधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. यासंदर्भात सामान्य प्रशासन विभागाने सोमवारी (३१ मे) रोजी जारी केiलेल्या शासन आदेशात सविस्तर माहिती देण्यात आली आहे.

महत्वाच्या बातम्या

महत्वाच्या बातम्या
या बातमीवर तुमची कमेंट लिहा