पराभूत झाल्यानंतरही ममता बॅनर्जी मुख्यमंत्री कशा होणार? तर, अश्या होणार…

पश्चिम बंगालच्या निवडणूकीच्या रिंगणात उतरून प्रतिष्ठा पणाला लावलेल्या भाजपचा ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल काँगेरसने धुव्वा उडवला. राज्यामध्ये पक्षाला विजय मिळवून देणाऱ्या ममता बॅनर्जी यांना नंदीग्राम विधानसभा मतदारसंघात पराभवाला सामोरे जावे लागले आहे. तृणमूलचे बंडखोर नेते व भाजपचे उमेदवार सुवेंदू अधिकारी यांनी ममतांना एक हजार ७३६ मतांनी पराभूत केलं आहे. त्यामुळे आता ममता पुन्हा मुख्यमंत्री पदी विराजमान झाल्या तरी त्यांना सहा महिन्याच्या आत विधान परिषदेवर निवडून जावं लागणार आहे.

ममता पराभूत झाल्यानंतरही मुख्यमंत्रीपदी कशा विराजमान होऊ शकतात याबद्दल संविधानविषयक तज्ज्ञ असणाऱ्या सुभाष कश्यप यांनी इंडियन एक्सप्रेसशी चर्चा केली. “त्या (ममता बॅनर्जी) मुख्यमंत्री बनू शकतात. मुख्यमंत्री हा सुद्धा एखाद्या मंत्र्याप्रमाणेच असतो. त्याच्याकडेही अधिकार असतात. संविधानानुसार कोणत्याही सभागृहाचा सदस्य नसणारी व्यक्ती सहा महिन्यासाठी मंत्री बनू शकते. मात्र या सहा महिन्याच्या कालावधी त्या व्यक्तीला निवडून येणं गरजेचं असतं. ती व्यक्ती निवडून आल्यानंतरच तिला मंत्री म्हणून पुढे कार्यरत राहता येतं,” असं कश्यप यांनी सांगितलं. मात्र सहा महिन्यांमध्ये ती व्यक्ती निवडून आली नाही तर त्या व्यक्तीला मंत्रीपद गमावावे लागते, असं कश्यप यांनी स्पष्ट केलं.

उदाहरण घ्यायचं झालं तर मुख्यमंत्र्यांचा पराभव झाला आणि पक्ष जिंकला असं यापूर्वी अनेकदा घडलं आहे. २०१७ साली हिमाचल प्रदेशमध्ये भाजपाचे मुख्यमंत्री पदाचे उमेदवार प्रेम कुमार धुमाळ यांचा पराभव झाला होता. मात्र या निवडणुकीत भाजपाने चांगेल यश मिळवत सत्ता काबीज केली होती.

२०१४ मध्ये भाजपाने झारखंडमध्ये विजय मिळवला. मात्र या निवडणुकीमध्ये अर्जुन मुंडा यांचा पराभव झाला. ते मुख्यमंत्रीपदाचे दावेदार म्हणून ओळखले जात होते. १९९६ साली केरळच्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये सर्वात धक्कादायक निकाल हा सीपीआय (एम) चे वरिष्ठ नेते व्ही. एस्. अच्चुतानंद यांचा मारारीकुलम विधानसभा मतदारसंघामध्ये पराभव झाला होता. अच्चुतानंद हे एलडीएफचे मुख्यमंत्रीपदाचे उमेदवार होते.

२०१९ मध्ये महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीचा यशस्वी प्रयोग करण्यात आल्यानंतर शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली तेव्हा ते कोणत्याही साभागृहाचे सदस्य नव्हते. अखेर नोव्हेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतल्यानंतर २०२० साली मे महिन्यात उद्धव ठाकरे यांची विधान परिषदेवर बिनविरोध निवड झाली.

उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी २०१७ साली मुख्यमंत्री पदाचा पदभार स्वीकारला तेव्हा ते आमदार नव्हते. त्यानंतर ते सहा महिन्यामध्ये विधान परिषदेवर निवडून गेले आणि आमदार होत मुख्यमंत्री म्हणून कायम राहिले. इतकच काय तर उत्तर प्रदेशचे दोन्ही उपमुख्यमंत्री दिनेश शर्मा आणि केशव मौर्य हे दोघेही पदभार स्वीकारल्यानंतर विधान परिषदेवर निवडून गेले. मुख्यमंत्री पदावर असणाऱ्या व्यक्तीचा निवडणुकीत पराभव झाला आणि पक्षाने चांगली कामगिरी करत सत्ता स्थापन करण्याची ही काही भारताच्या निवडणूक इतिहासातील पहिलीच घटना नाही.

महत्वाच्या बातम्या

महत्वाच्या बातम्या
या बातमीवर तुमची कमेंट लिहा