‘अशिक्षित मजूर कोविनवर नोंदणी कशी करणार?; सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला सुनावले

नवी दिल्ली : धोरणकर्त्यांनी प्रत्येक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे, लोकांचे म्हणणे ऐकून घेतले पाहिजे आणि त्यानुसार धोरणात बदल केला पाहिजे, ‘डिजिटल इंडिया’चा डंका पिटला जात असला तरी ग्रामीण परिस्थिती वेगळी असल्याचे निदर्शनास आणत सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी केंद्राच्या लसीकरण धोरणातील
त्रुटींवरून केंद्राला सुनावले.

‘‘झारखंडमधील अशिक्षित मजूर राजस्थानमध्ये नोंदणी कशी करेल? आणि देशातील डिजिटल विभाजनाचा प्रश्न सरकार कसा सोडवणार आहे’’, असे प्रश्न विशेष खंडपीठाने, उपस्थित केले. न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती एल. एन. राव आणि न्यायमूर्ती एस. रवींद्रभट यांच्या विशेष खंडपीठाने, लसीकरणासाठी ‘कोविन’वर नोंदणी करणे बंधनकारक करण्याच्या केंद्र सरकारच्या लसीकरण धोरणातील अटीकडे लक्ष वेधले आहे.

लसीकरणाची परिस्थिती उत्साहवर्धक आहे, असे तुम्ही (केंद्र सरकार) सांगत आला आहात, परंतु धोरणकर्त्यांनी आपल्या सभोवताली घडणाऱ्या प्रत्येक गोष्टीची दखल घेतली पाहिजे. असा सल्ला खंडपीठाने दिला. न्यायालयाने आपणहून दाखल केलेल्या कोरोना परिस्थिती व्यवस्थापनाबाबतच्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने केंद्र सरकारवर ताशेरे ओढले.

महत्वाच्या बातम्या

महत्वाच्या बातम्या
या बातमीवर तुमची कमेंट लिहा