ममता विरुद्ध सीबीआय ; मोदी-शहा आहेत तोपर्यंत तरी या संघर्षाला अंत नाही ; शिवसेनेचे टीकास्त्र

विधानसभा निवडणुकीनंतर पश्चिम बंगालमध्ये हिंसाचार पेटला . तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्यांना सीबीआयने अटक केली. या अटकेनंतर कोलकात्यात तणावपूर्ण परिस्थिती निर्माण झाली. पश्चिम बंगालमध्ये सध्या सुरू असलेल्या या संघर्षाची तुलना इस्रायल आणि गाझा पट्टीतील संघर्षाशी करत शिवसेनेने याला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह यांना जबाबदार धरले आहे.शिवसेनेने सामनाच्या अग्रलेखातून केंद्र सरकारवर निशाणा साधला. भाजपात प्रवेश करून ममतांच्या विरोधात निवडणुका लढवल्या ते सगळे ‘नारदा’ भ्रष्टाचारात सामील असूनही आता शुद्ध झाले. त्यामुळेच सी.बी.आय.ची कारवाई राजकीय सूडबुद्धीनेच प्रेरित आहे असे म्हणायला जागा आहे, असे शिवसेनेने म्हटले आहे.

आजचा सामनातील अग्रलेख :

“इस्रायल आणि गाझा संघर्षाइतकाच तीव्र संघर्ष सध्या ममता बॅनर्जी व केंद्र सरकारमध्ये सुरू आहे. केंद्रात मोदी-शहा आहेत तोपर्यंत तरी या संघर्षाला अंत नाही. प. बंगालच्या निवडणुका संपल्यावर तेथे शांतता नांदेल, सर्व सुरळीत होईल असे वाटत होते, पण तसे झाले नाही. निवडणुकीत दारुण पराभव झाला, पण भारतीय जनता पक्ष पराभव स्वीकारायला तयार नाही व केंद्रीय तपास पथकांच्या माध्यमांतून ममता बॅनर्जींवर हल्ले सुरूच ठेवले आहेत. या सगळ्या झगड्यात पंतप्रधान मोदी यांचे नाव खराब होत आहे, असे शिवसेनेने म्हटले आहे .

सोमवारी कोलकात्यात जे घडले ते देशाच्या इभ्रतीस शोभणारे नाही. २०१४ सालच्या नारदा स्टिंग प्रकरणात सीबीआयने पश्चिम बंगालचे फिरहाद हकीम आणि सुब्रत मुखर्जी हे विद्यमान मंत्री, सोवन चॅटर्जी हे माजी मंत्री आणि आमदार मदन मित्रा अशा चौघांना अटक केली. हे चौघेही सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेसचे नेते आहेत. नारदा स्टिंग प्रकरणात राजकीय नेते पैसे स्वीकारत असल्याचा भ्रष्टाचार कॅमेऱ्यात टिपला गेला. हे गंभीर आहे, पण आश्चर्य असे की, या भ्रष्टाचारातील आणखी दोन आरोपी सुखेन्दू अधिकारी व मुकुल रॉय हे सध्या भाजपमध्ये आहेत.

‘मी सुखेन्दू अधिकारी यांनाही पैसे दिले व तसे कॅमेऱयात आहे. मग त्यांच्यावर कारवाई का होत नाही?’ हा प्रश्न आता ज्या नारदा न्यूजने स्टिंग ऑपरेशन केले त्यांच्या संपादकाने केला. ज्यांनी भाजपात प्रवेश करून ममतांच्या विरोधात निवडणुका लढवल्या ते सगळे ‘नारदा’ भ्रष्टाचारात सामील असूनही आता शुद्ध झाले. त्यामुळेच सी.बी.आय.ची कारवाई राजकीय सूडबुद्धीनेच प्रेरित आहे असे म्हणायला जागा आहे. प. बंगालातील ममता सरकार लोकशाही मार्गाने सत्तेवर आले आहे. ममता बॅनर्जी यांना नेस्तनाबूत करण्याचे सर्व अघोरी प्रयोग गेल्या वर्षभरात करून झाले, पण कोणतीही बंगाली जादू केंद्राला जमली नाही. लोकशाहीत जय-पराजय खुल्या दिल्याने स्वीकारावे लागतात, पण बंगालातील ममतांचा विजय केंद्राला मान्य नाही व त्यांच्या सरकारला काम करू दिले जाणार नाही, असे धोरण ठरलेले दिसते.

प. बंगालात कोणत्याही मार्गाने अस्थिरता व अशांतता निर्माण करायचीच, ममता बॅनर्जींवर राजकीय अत्याचार करायचे व त्यासाठी राजभवनात बसवून ठेवलेल्या जगदीश धनकड यांचा निर्दयपणे वापर करायचा हे सूत्र ठरलेले दिसते. ज्या दोन मंत्र्यांना व दोन आमदारांना सी.बी.आय.ने अटक केली ते विधानसभेचे सदस्य आहेत. त्यांना अटक करण्याआधी विधानसभा अध्यक्षांची परवानगी घेणे गरजेचे होते. तशी परवानगी घेतली गेली नाही. पण राज्यपाल धनकड म्हणतात, ‘सीबीआयला आमदारांच्या अटकेची परवानगी आपण दिली आहे.’ राज्यपालांचे वागणे घटनाबाह्य आहे.

कोलकात्यातील वातावरण तणावपूर्ण झाले व राज्यपाल धनकड यांना तेच हवे असेल तर केंद्राच्या ‘मन की बात’लाच ते पुढे रेटत आहेत. सीबीआयने अचानक सुरू केलेली कारवाई हे ममता बॅनर्जींविरुद्ध पुकारलेले राजकीय युद्ध असल्याचे यशवंत सिन्हा यांनी म्हटले आहे. वास्तविक, प. बंगालात कोरोनाची लाट उसळली आहे. हजारो लोक जगण्या-मरण्याचा संघर्ष करीत आहेत. राज्यात संपूर्ण लॉक डाऊन लावण्यात आले आहे. असे असताना सीबीआय पथकाला हे सर्व प्रकरण थोडे संयमाने घेता आले असते. ममता बॅनर्जी यांच्या लहान भावाचेही चार दिवसांपूर्वी कोरोनामुळे निधन झाले, पण सीबीआयला कोलकात्यात गोंधळ निर्माण करायचाच होता हे आता स्पष्ट झाले. ममता बॅनर्जी या निवडणुका जिंकून लोकशाही मार्गाने सत्तेवर आल्या. त्या लोकशाहीचा असा कचरा करणे बरे नाही, असे शिवसेनेने अग्रलेखात म्हटले आहे.

महत्वाच्या बातम्या

महत्वाच्या बातम्या
या बातमीवर तुमची कमेंट लिहा