Minister Portfolios । खाते वाटपात भाजपचे वर्चस्व; फडणवीसांकडून आपल्याच मंत्र्यांशी ‘सावत्रपणा’

मुंबई : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या जम्बो कॅबिनेटचा तब्बल ३८ दिवसांनंतर मंत्रिमंडळ विस्तार झाला. मात्र खातेवाटप अजूनही झाले नव्हते. त्यावरून विरोधकही शिंदे-फडणवीस सरकारवर सातत्याने निशाणा साधत होते. यातच आता राज्य मंत्रिमंडळातील नवनियुक्त मंत्र्यांचे खाते वाटप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जाहीर केले आहे. विशेष म्हणजे या खाते वाटपात भाजपचे वर्चस्व दिसून येत आहे. बहुतांश महत्वाची खाती ही भाजप मंत्र्यांच्या पारड्यात पडल्याचे दिसून येत आहे. त्यातही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या जवळच्या मंत्र्यांना प्रथम दर्जाची खाती देण्यात आली आहेत. त्याचबरोबर शिंदे गटातील मंत्र्यांना तुलनेने कमी दर्जाची खाती देण्यात आली असल्याचं चित्र आहे.

शिवसेना-भाजप युतीच्या सरकारमध्ये भाजपचे जेष्ठ नेते आणि माजी प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे सार्वजनिक बांधकाम खातं होतं. त्यामुळे त्यांची जेष्ठता आणि अनुभव पाहता त्यांना मोठं खातं दिलं जाईल, अशी आशा होती. मात्र त्यांना उच्च व तंत्रशिक्षण, वस्त्रोद्योग आणि संसदीय कार्य हे खातं देण्यात आलं आहे. तर दुसरीकडे युतीच्या सरकारमध्ये अर्थ आणि वन खात्याची जबाबदारी सांभाळलेले सुधीर मुनगंटीवार यांना या ही वेळी अर्थखातं मिळेल असा अंदाज वर्वतला जात असताना त्यांना मात्र वने, सांस्कृतिक कार्य आणि मत्स्य व्यवसाय ही खाती देण्यात आली आहेत.

एकीकडे पक्षातील जेष्ठ मंत्र्यांना तशी दुय्यम दर्जाची खाती देण्यात आली आहेत. तर फडणवीसांच्या जवळच्या समजल्या जाणाऱ्या मंत्र्यांना मात्र महत्वाची खाती देण्यात आली आहेत. यात गिरीश महाजन यांना ग्राम विकास आणि पंचायती राज, वैद्यकीय शिक्षण, क्रीडा व युवक कल्याण, राधाकृष्ण विखे पाटील यांना महसूल, पशुसंवर्धन आणि दुग्धविकास, मंगलप्रभात लोढा यांना पर्यटन, कौशल्य विकास व उद्योजकता, महिला व बालविकास तर अतुल सावे यांना सहकार, इतर मागास व बहुजन कल्याण खातं देण्यात आलं आहे.

सर्वात महत्वाची खाती उपमुख्यमंत्र्यांकडेच

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्वाधिक महत्व असलेली खाती स्वतःकडे राखून ठेवल्याचं दिसून येत आहे. त्यांच्याकडे गृह, वित्त व नियोजन, विधी व न्याय, जलसंपदा व लाभक्षेत्र विकास, गृहनिर्माण, ऊर्जा, राजशिष्टाचार ही खाती असणार आहेत. तर मुख्यमंत्र्यांकडे सामान्य प्रशासन, नगर विकास, माहिती व तंत्रज्ञान, माहिती व जनसंपर्क, सार्वजनिक बांधकाम(सार्वजनिक प्रकल्प), परिवहन, पणन, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य, मदत व पुनर्वसन, आपत्ती व्यवस्थापन, मृद व जलसंधारण, पर्यावरण व वातावरणीय बदल, अल्पसंख्याक व औकाफ तसेच इतर कोणत्याही मंत्र्यांना वाटप न केलेली खाती असणार आहेत.

महत्वाच्या बातम्या:

महत्वाच्या बातम्या

Comments are closed.