केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या निर्णयामुळे मराठा आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला हा गैरसमज : अशोक चव्हाण

मुंबई : गेल्या अनेक दिवसापासून मराठा आरक्षणाचा मुद्दा राज्यात चर्चेच्या केंद्रस्थानी आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने महत्त्वाचा निर्णय घेऊन 102 व्या घटना दुरूस्तीचा प्रस्ताव मान्य केला आहे. त्यामुळे एखाद्या जातीला मागास ठरवून तिला आरक्षण देण्याचा राज्यांचा अधिकार केंद्र सरकारने मान्य केला आहे. याबाबत संसदेत विधेयक मंजूर केलं जाईल.

यानंतर आता मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा मार्ग मोकळा झाला अशी चर्चा सुरू झाली आहे. मात्र मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी हा दावा फेटाळून लावला आहे. तसेच असं मानणं हा गैरसमज असल्याचं नमूद केलं आहे. काल घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत अशोक चव्हाण यांनी केंद्र सरकारवर टीका केली आहे.

यावेळी आपली भूमिका मांडताना अशोक चव्हाण यांनी मराठा आरक्षणासाठी ५० टक्क्यांची मर्यादा शिथिल करावी लागेल, असं मत मांडलं आहे. “महाराष्ट्र सरकारला ५० टक्क्यांच्या वर आरक्षण देता येत नाही. त्यामुळेच मराठा समाजाला आरक्षण देता आलं नाही ही वस्तुस्थिती आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज आरक्षण देण्यासंदर्भातले अधिकार राज्यांना बहाल करण्याच्या बाबतीत मंजुरी दिली आहे.

यामुळे कदाचित लोकांच्या मनात गैरसमज निर्माण होऊ शकतो, की हा अधिकार राज्य सरकारला दिल्यामुळे मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. पण जोपर्यंत ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा शिथिल केली जात नाही, तोपर्यंत राज्यांना अधिकार देऊन काहीही साध्य होणार नाही”, असं अशोक चव्हाण म्हणाले आहेत.

महत्वाच्या बातम्या

महत्वाच्या बातम्या
या बातमीवर तुमची कमेंट लिहा