विविध योजनांच्या माध्यमातून महिला सक्षमीकरणाला गती – प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

यवतमाळसह राज्यात महिला बचतगटांचे मोठे जाळे आहे. बचतगटातील महिला या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा व्हाव्यात, यासाठी अडीच पट जास्त निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. त्याचबरोबर त्यांना उज्ज्वला गॅस योजना, प्रधानमंत्री आवास योजनांचा लाभ देण्यात असून त्यामुळे महिलांच्या सक्षमीकरणाला गती मिळण्यास मदत होत असल्याचे प्रतिपादन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी केले.

पांढरकवडा येथे आज विविध विकासकामांची पायाभरणी तसेच काही प्रकल्पांच्या लोकार्पण कार्यक्रमात ते बोलत होते. यावेळी राज्यपाल चे. विद्यासागर राव, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी, केंद्रीय गृहराज्यमंत्री हंसराज अहीर, पालकमंत्री मदन येरावार आदी उपस्थित होते.

श्री. मोदी म्हणाले, बचतगटातील महिला उद्योग-व्यवसाय सुरू करून स्वावलंबी व्हाव्यात यासाठी त्यांना देण्यात येणाऱ्या फिरत्या निधीत 40 हजाराची वाढ केली आहे. हा निधी आता एक लाख रुपये करण्यात आला आहे. ग्रामीण महिलांनी वनोपजावर प्रक्रिया करून मुल्यवर्धनाचा लाभ घ्यावा. शासनाने वनोपजाचे आधारभूत खरेदी किंमत तीन वेळा वाढविली आहे. नुकत्याच सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात शेतकरी, रोजगाराच्या शोधात भटकंती करणारे, श्रमिक व शेतमजुरांसाठी मोठी तरतूद केली आहे. किसान सन्मान योजनेून पाच एकर शेती असलेल्या शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात प्रत्येक वर्षी 6 हजार रुपये थेट जमा करण्यात येणार आहेत. याचा लाभ राज्यातील सव्वा कोटी शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. यवतमाळ जिल्ह्यात उदरनिर्वाहासाठी भटकंती करणारा भटका समाज मोठ्या प्रमाणावर आहे. त्यांच्या कल्याणासाठी मंडळाची स्थापना करण्यात येईल. श्रमयोगी मानधन योजनेतून वयाची 60 वर्षे पूर्ण केल्यानंतर 3 हजार रुपये मानधन देण्यात येईल. आदिवासींच्या सामाजिक सुरक्षेसाठी व त्यांच्या विकासासाठी अर्थसंकल्पात 30 टक्के तरतूद केली आहे. जल-जंगल-खेळ यातून आदिवासींच्या कल्याणासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत. देशाला खेळाच्या क्षेत्रात महासत्ता बनविण्यासाठी देशातील आदिवासी बहुल 150 जिल्ह्यात खेळाकडे विशेष लक्ष देण्यात येईल. त्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यासाठी पाच कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येईल. देशाच्या स्वातंत्र्य चळवळीत आदिवासीचे मोठे योगदान आहे. त्यांच्या कल्याणासाठी आणि महिला सक्षमीकरणासाठी विविध योजना राबविण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले

Loading...

जनवन आणि वनधन योजना आदिवासींसाठी राबविण्यात येत आहे. या योजनेतून थेट मदत त्यांच्या खात्यात जमा करण्यात येणार आहे. वनधन योजनेतून आदिवासी जे उत्पन्न घेतात त्याचा योग्य मोबदला त्यांना मिळायला पाहिजे. आदिवासींच्या हितासाठी वनधन केंद्र सुरू करण्यात येईल. बांबूबाबत कायद्यात सुधारणा करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता बांबू वर आधारित उद्योगांना प्रोत्साहन मिळणार आहे, असे ते म्हणाले.

आपल्या भाषणात पुलवामा घटनेत शहीद झालेल्या राज्यातील दोन जवानांचा गौरवपूर्ण उल्लेख करून पंतप्रधानांनी यासंदर्भात केंद्र शासनाच्या भूमिकेचा ठाम पुनरुच्चार केला.

महत्वाच्या बातम्या

या बातमीवर तुमची कमेंट लिहा

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.