चौफेर टिकेनंतर अखेर सोशल मीडियावर 6 कोटी खर्च करण्याचा शासननिर्णय रद्द करण्याचे आदेश

मुंबई : राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे सर्व सोशल मीडिया अकाऊंट सांभाळण्यासाठी खासगी कंपनी नियुक्त करत त्यांना ६ कोटी रुपये देण्याचा निर्णय झाला होता. हा निर्णय खुद्द अजित पवार यांनी रद्द केला आहे. उपमुख्यमंत्री कार्यालयाचा सोशल मिडीया सांभाळण्यासाठी कोणत्याही कंपनीला नियुक्त करण्याची बिलकूल गरज नाही, यासंदर्भातील शासननिर्णय तात्काळ रद्द करावा, असे निर्देश “उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज (१३ मे) दिले आहेत. उपमुख्यमंत्री कार्यालयाला समाजमाध्यमांवर स्वतंत्रपणे कार्यरत राहण्याची गरज वाटत नाही.

माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या माध्यमातून शासकीय जनसंपर्काची जबाबदारी पार पाडणे शक्य असताना उपमुख्यमंत्री कार्यालयाच्या समाजमाध्यमांची जबाबदारी अन्य कोणत्या कंपनीकडे सोपवण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. आता ज्यापद्धतीने कामकाज सुरु आहे तसेच यापुढेही नागरिकांशी, माध्यमांशी संवाद ठेवण्यात येईल”, असेही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट केले आहे.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या कार्यालयासाठी स्वतंत्र सोशल मीडियात यंत्रणा नियुक्त करण्यासाठीचा शासननिर्णय काल (१२ मे) जारी झाला होता. उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे अनावश्यक प्रसिद्धीपासून दूर राहत असल्यामुळे या शासन निर्णयाबद्ल आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत होते. आता अजित पवारांनीच त्यांच्या कार्यालयासाठी स्वतंत्र सोशल मिडीया सांभाळणाऱ्या यंत्रणेची गरज नसल्याचे स्पष्ट केले असल्याने तो शासन निर्णय रद्द करण्यात येणार आहे.

दरम्यान,अजित पवारांच्या सोशल मीडियासाठी वर्षाला 6 कोटींचा निधी राखीव ठेवण्यात आला असल्याचे वृत्त समोर आल्यानंतर पवार यांच्यावर चौफेर टीका होत आहे. राज्यात कोरोना महामारीनं पुन्हा एकदा डोकं वर काढलं आहे. त्यामुळे राज्याच्या तिजोरीवर आर्थिक भार पडला आहे.अशातच सामान्य प्रशासन विभागाने बुधवारी यासंदर्भातील आदेश जारी केल्याने सरकारवर मोठी टीका होत आहे.

महत्वाच्या बातम्या

महत्वाच्या बातम्या
या बातमीवर तुमची कमेंट लिहा