नगर-कोपरगाव रस्त्यावरील टोल वसुलीच्या मुदतवाढीस स्थगिती

नगर-कोपरगाव रस्त्याच्या पुनर्बांधणी, दुरुस्ती, देखभाल करण्याचे कंत्राट घेतलेल्या सुप्रीम इन्फ्रा लिमिटेड यांच्या टोल वसुलीस मुदतवाढ देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती प्रसन्न बी. वराळे आणि न्यायमूर्ती ए. एस. किलोर यांनी अंतरिम स्थगिती दिली; तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागाने या रस्त्याची आठ आठवड्यांत दुरुस्ती कारवाई आणि त्याचा खर्च कंत्रादाराकडून वसूल करण्याचेही निर्देश दिले. यासंदर्भातील अहवाल आठ आठवड्यांत खंडपीठात सादर करावा लागणार आहे.

यासंदर्भात सामाजिक कार्यकर्ते सचिन कोते यांनी खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. याचिकेनुसार, नगर-कोपरगाव हा प्रमुख राज्य रस्ता क्रमांक आठ याची पुनर्बांधणी, रुंदीकरण, देखभाल आणि दुरुस्ती कामाचे कंत्राट सुप्रीम इन्फ्रा लि. यांना देण्यात आले. याचा कार्यारंभ आदेश 2014 मध्ये देण्यात आला. यामध्ये राहता-शिर्डी बाह्यवळण रस्त्याचादेखील समावेश होता. या रस्त्याचे काम 2017 मध्ये पूर्ण झाले. कंत्राटदाराने निर्मळपिंप्री येथे टोल नाका उभारून टोल वसुली सुरू केली. या टोल वसुलीला वेळोवेळी मुदतवाढ देण्यात आली.

नगरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी 3 जानेवारी 2019 ला कंत्राटदाराला पत्र पाठवून कळविले, की नगर-कोपरगाव हा रस्ता निकृष्ट कामामुळे अत्यंत खराब झालेला असून, यावर मोठ्या प्रमाणावर अपघात होत आहेत. यात अनेकांना प्राणही गमवावे लागले आहेत. या रस्त्याची 15 दिवसांत दुरुस्ती करावी, अन्यथा फौजदारी कारवाई करण्यात येईल. याशिवाय मुख्य अभियंता, जागतिक बॅंक प्रकल्प, नगर यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे मुख्य अभियंता यांना कळविले, की सुप्रीम इन्फ्रा लि. हे रस्त्याच्या देखभाल-दुरुस्तीसाठी अकार्यक्षम ठरले असून, सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि त्यांच्या अधिकाऱ्यांना लोकांच्या रोषाला तोंड द्यावे लागते आहे. जोपर्यंत कंत्राटदार रस्ता दुरुस्ती करीत नाही तोपर्यंत येथील टोल वसुलीस मनाई करावी, अशी शिफारसही त्यांनी केली.

सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मुख्य अभियंत्यांनीही शासनास कळविले, की या रस्त्यासंदर्भात झालेल्या करारातील अटीनुसार, कंत्राटदाराने काम केलेले नाही आणि अजूनही करीत नाही. त्यामुळे येथील टोल वसुलीला स्थगिती द्यावी. सुप्रीम इन्फ्रा यांना 12 डिसेंबर 2019 पर्यंत टोल वसुलीसाठी मुदतवाढ मिळालेली आहे; मात्र आजपर्यंत त्यांनी रस्ता दुरुस्ती केलेली नाही, हे याचिकेच्या सुनावणीवेळी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले.

प्राथमिक सुनावणीअंती खंडपीठाने, सुप्रीम इन्फ्राच्या टोल वसुलीस मुदतवाढ न देण्याचे अंतरिम आदेश राज्य शासनाला दिले; तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागाने या रस्त्याचे दुरुस्ती काम करून त्याचा खर्च कंत्राटदाराकडून वसूल करण्याचेही आदेशात नमूद केले आहे. याचा पूर्तता अहवाल आठ आठवड्यांत खंडपीठात सादर करावयाचा आहे. प्रकरणात याचिकाकर्त्यातर्फे ऍड. प्रज्ञा तळेकर आणि ऍड. अजिंक्‍य काळे, तर राज्य शासनातर्फे ऍड. मंजूषा देशपांडे काम पाहत आहेत.

महत्वाच्या बातम्या

या बातमीवर तुमची कमेंट लिहा

Your email address will not be published.