Raj Thackeray | राज ठाकरे यांनी एकनाथ शिंदेंची भेट का घेतली?, जाणून घ्या सविस्तर

मुंबई : महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेतली. अंधेरी पूर्व पोटनिवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ही भेट असल्याची चर्चा होती. मात्र या चर्चेचे कारण समोर आहे.  ही भेट पुणे शहारासंदर्भात होती.  पुणे महापालिकेने अचानक शहरांत पूर्वलक्षी प्रभावाने मिळकत कर वसुलीच्या नोटिसा पुणेकरांना पाठवल्या आहेत. यासंदर्भात राज ठाकरे यांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली.  यावेळी राज ठाकरे यांनी एक निवेदन देखील एकनाथ शिंदे यांना दिले आहे.

निवेदनात काय म्हणाले राज ठाकरे?

पुणे महानगरपालिकेचा १९७० सालचा एक ठराव आहे. ज्यानुसार करपात्र मूल्यात कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे १०% ऐवजी १५% सूट आणि घरमालक स्वतः राहात असेल तर करात ४०% सूट देण्यात यावी असा निर्णय झाला होता आणि इतकी वर्षे त्यानुसार कार्यवाहीही होत होती. पण २०१० नंतर झालेल्या लेखापरीक्षण अहवालात यातील १०% पेक्षा जास्त सूट कायद्याप्रमाणे देता येत नाही आणि यामुळे पुणे महानगरपालिकेचे आर्थिक नुकसान झाल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले. २०१८ मधे पुन्हा हा आक्षेप घेण्यात आला आणि हा १९७० चा ठराव राज्य सरकारने १ ऑगस्ट २०१९ रोजी विखंडित केला. खरंतर हा ठराव पूर्णपणे विखंडित करण्याची आवश्यकताच नव्हती कारण ४०% जी घरभाडयानुसार करात सूट देण्यात येत होती त्याबाबत महालेखापाल किंवा स्थानिक निधी लेखापरीक्षण यांच्या अहवालात १९७० पासून ते २०१८ पर्यंत आक्षेप घेण्यात आलेले नव्हते.

त्यानंतर पुणे मनपाच्या नुकसानीस जबाबदार म्हणून २०१० नंतरच्या आयुक्तांवर कारवाई करावी, २०१० ११ पासून लोकांकडून अतिरिक्त ५% कराची वसुली करावी, २०१९ पासूनची ४०% सवलतीची वसुली करावी असा निर्णय राज्य सरकारने केला. ही रक्कम शेकडो कोटी रुपये असणार आहे. पण यात सर्वसामान्य पुणेकरांचा काय दोष? की त्यांच्यावर है आर्थिक संकट आणलं जात आहे? संबंधित ठराव पुणे महानगरपालिकेनेच केला होता त्यानुसारच लोकं कर भरत आले आहेत. ४० वर्षे ही कर आकारणी किंवा करातील सूट कायद्यातील तरतुदीनुसार नाही हे १९७० पासून कुणाच्याही अगदी लेखापरीक्षण करतानाही लक्षात कसं आलं नाही ? मग एकदम ४९ वर्षांनी एखादा ठराव रद्द होतो आणि तो रद्द होण्याच्या आधीपासूनचा वसुलीचा आदेश येतो, हा आदेश देण्यामागचा तर्क तरी नक्की काय ?

तत्कालीन मा. महानगरपालिका आयुक्तानी “पूर्वलक्षी प्रभावाने वसुली करण्यास आणि २०१० नंतरच्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई न करण्याबाबत” मान्यता मिळावी म्हणून राज्य सरकारकडे ०९ / ०३ /२०२१ रोजी प्रस्ताव पाठवला. त्यावर राज्यसरकारने ही सगळी वसुली करण्यास आणि अधिकाऱ्यांवर कारवाई न करण्यास १७/०९/२०२१ रोजी मान्यताही दिली. त्यानंतर ही काहीजणांना नोटीसा आल्यानंतर पुणे शहरात जनक्षोभ उसळला आणि या वसुलीला तात्पुरती स्थगिती देण्यात आली. अजून लाखो पुणेकरांना अशा नोटीसा येणं बाकी आहे. त्यापूर्वीच याबाबतचा दिलासा देणारा निर्णय राज्य सरकारने घेणं गरजेचं आहे.

खरंतर कोविडच्या संकटाने लोकांच्या कौटुंबिक अर्थव्यवस्थेला हादरे दिले आहेत. अनेकांची कर्जे थकली आहेत, रोजगार गेले आहेत, व्यवसाय बुडाले आहेत, रोजचं जीवनमान जगणं अवघड झालं आहे. अशा गंभीर परिस्थितीत सरकारने लोकांना आधार द्यायला हवा. लोकशाहीतील राज्य हे लोकांचं आणि लोकांच्या हितासाठी काम करणारं असावं. अशीच सर्वसामान्य जनतेची सरकारकडून अपेक्षा असते. सरकारने या भावनांची गांभीर्याने व तातडीने दखल घ्यावी, ही विनंती.

महत्वाच्या बातम्या :

You might also like

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.