Shivsena | “मुख्यमंत्रिपदासाठी ठाकरे सरकार पाडलं, बेईमानीचं बक्षीस म्हणून त्यांना मुख्यमंत्री बनवलं”

Shivsena | नवी दिल्ली : गेल्या महिन्याभरापासून सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सुनावणी चालू आहे. या सुनावणीदरम्यान सर्वात आधी ठाकरे गटाकडून ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवादाला सुरुवात केली होती. त्यानंतर अभिषेक मनु सिंघवी यांनी बाजू मांडली. नंतर राज्यपाल आणि शिंदे गटाच्या वकीलांनी युक्तिवाद केला.

दोन्ही गटाचे युक्तीवाद ऐकले असून आता याबाबतची सुनावणी पूर्ण झाली आहे. मात्र, आता सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबतचा (Supreme Court) निकाल राखून ठेवला आहे. त्यामुळे आता शिवसेना (Shivsena) कोणाची? ठाकरेंची की शिंदेंची? असा सवाल आता पुन्हा चर्चेत आला आहे. अशातच ठाकरे गटाचे वकिल कपिल सिब्बल (Kapil Sibal) यांनी मोठं वक्तव्य केले आहे.

“बेईमानीचं बक्षीस म्हणून शिंदेंना मुख्यमंत्री बनवलं”

“मुख्यमंत्री बनण्यासाठी एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांचं सरकार पाडलं. बेईमानीचं बक्षीस म्हणून शिंदेंना मुख्यमंत्री बनवलं गेलं. आमचा विरोध बहुमताला नाही, ज्या परिस्थितीत आदेश दिला त्याला आहे, असा युक्तिवाद सिब्बल यांनी केलाय. निवडणूक आयोगाचा निर्णय नसताना विधिमंडळ पक्षाला राजकीय पक्ष म्हणून मान्यता देणं कितपत योग्य आहे?”, असा सवाल देखील सिब्बल यांनी यावेळी उपस्थित केला आहे.

“या न्यायालयाचा इतिहास हा घटनेच्या तत्वांचं संरक्षण करण्याचा राहिला आहे. एडीएम जबलपूरसारखे काही वेगळे प्रसंग आले. पण त्याच प्रकरणा इतकंच हे प्रकरण महत्त्वाचं आणि प्रभाव पाडणारं आहे”, असं कपिल सिब्बल म्हणाले आहेत.

“न्यायालयाने मध्यस्थी केली नाही तर लोकशाही धोक्यात”

“हा या न्यायालयाच्या इतिहासातला एक असा प्रसंग आहे, जेव्हा लोकशाहीचं भवितव्य ठरवलं जाणार आहे. मला याची खात्री आहे, की या न्यायालयानं जर मध्यस्थी केली नाही, तर आपण, आपली लोकशाही धोक्यात येईल. कारण कोणतंच सरकार अशा प्रकारे टिकू दिलं जाणार नाही. या आशेवर मी माझा युक्तिवाद संपवतो आणि तुम्हाला विनंती करतो की तुम्ही राज्यपालांचे आदेश रद्द करा”, असं म्हणत ठाकरे गटाचे वकिल कपिल सिब्बल यांनी आपला युक्तिवाद संपवला आहे.

महत्वाच्या बातम्या-