Shivsena | “हा फक्त पक्षांतर्गत नाराजीचा प्रश्न, पक्षफुटीचा संबंध नाही”; शिंदे गटाचा युक्तीवाद

Shivsena | नवी दिल्ली : केंद्रीय निवडणूक आयोगाने धनुष्यबाण चिन्ह आणि शिवसेना नाव हे एकनाथ शिंदे यांना दिले आहे. सध्या सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) राज्याच्या सत्तासंघर्षाची सुनावणी सुरू आहे. “जर काही आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई सुरु होती, त्यांचा निर्णय प्रलंबित होता ते आमदार बहुमत चाचणीत मतदान करु शकतात का असा सवाल सरन्यायाधीशांनी केला आहे. पुन्हा तुम्ही फुटीला अधिकृत ठरवण्याचाही प्रयत्न करताय जे दहाव्या सुचीनुसार मान्यच नाही असं सरन्यायाधीशांनी म्हटलं. त्यावर हा प्रश्न केवळ पक्षांतर्गत नाराजीचा आहे, पक्षफुटीचा काही संबंध नाही असा युक्तीवाद शिंदे गटाचे वकील नीरज किशन कौल यांनी केला आहे.

“नाराजी केवळ विधीमंडळ पक्षात नव्हती तर…”

विधीमंडळ पक्ष हा राजकीय पक्षाला पूर्णपणे जोडला गेलेला असतो. त्यामुळे नाराजी केवळ विधीमंडळ पक्षात नव्हती तर राजकीय पक्षातही होती. अपात्रतेचा निर्णय होईपर्यंत आमदाराला मतदानाचा अधिकार असतो, मग बहुमत चाचणीला विरोध कशासाठी? असा युक्तीवाद नीरज किशन कौल यांनी केला. या प्रकरणात बहुमत चाचणीची गरज निर्माण झालीय, कारण काही आमदार अपात्र ठरु शकतात? पक्षफुटीवरच प्रश्नचिन्ह असताना बहुमत चाचणी घेतली गेली? असा सवाल सरन्यायाधीशांनी केला आहे.

“अध्यक्षांना अपात्रतेचा निर्णय घेता आला नाही”

आपल्याला परिस्थितीचाही विचार केला पाहीजे, आमदारांना मतदान करता येतंय कारण अध्यक्षांना अपात्रतेचा निर्णय घेता आलेला नाही असं सरन्यायाधीश म्हणाले. मुळात बहुमत चाचणीची गरज निर्माण का झाली? कारण सात अपक्ष आणि 34 आमदार एकत्र आलेत. सरकार अस्थिर करण्यामागचं कारण काय होतं याचाही विचार व्हावा असंही ते म्हणाले  आहेत.

अपात्रतेचा निर्णय होईपर्यंत बहुमत चाचणी नको

राज्यपालांच्या अधिकारावर बोलताना बोम्मई खटल्याचा संदर्भ ठाकरे गटाच्या युक्तीवादानंतर आता शिंदे गटाकडून नीरज किशन कौल हे युक्तीवाद करताना म्हणाले की, “पक्षात फुट पडली म्हणून आमदारांना अपात्र ठरवा हा प्राथमिक युक्तिवाद होता. राज्यपालांच्या अधिकाराबाबत माझ्याआधी जोरदार युक्तिवाद झाले. त्यात सांगितलं गेलं की, अपात्रतेचा निर्णय होईपर्यंत बहुमत चाचणी नको. पण बोम्मई खटल्याचा विचार करता याच्याविरुद्ध उत्तर आहे. त्यात निर्णय 9 न्यायाधीशांनी घेतला होता. शिवराज सिंग चौहान केसमध्येही राज्यपालांनी निर्णय घेतला होता.

एस आर बोम्मई आणि शिवराज सिंह चौहान या खटल्यांमध्ये राज्यपालांना फ्लोअर टेस्ट बोलवण्याचा अधिकार असल्याचं नीरज किशन कौल यांनी म्हटलंय. त्यामुळे या प्रकरणात राज्यपालांनी फ्लोअर टेस्ट सांगितली, मग त्यात काय चुकलंय असा सवाल त्यांनी विचारला आहे.

“..पण ठाकरेंनी बहुमत चाचणीऐवजी राजीनामा दिला”

“ठाकरेंना संख्याबळ सिद्ध करायला सांगून राज्यपालांनी त्यांचे कर्तव्य केलं या प्रकरणात राज्यपालांनी उद्धव ठाकरेंना बहुमत चाचणीद्रारे संख्याबळ सिद्ध करण्यास सांगितले आणि ते त्यांचं कर्तव्य होतं, पण ठाकरेंनी बहुमत चाचणीऐवजी राजीनामा दिला”, असं शिंदे गटाचे वकील नीरज किशन कौल म्हणाले आहेत.

या प्रकरणात राज्यपालांनी उद्धव ठाकरेंना बहुमत चाचणीद्रारे संख्याबळ सिद्ध करण्यास सांगितले आणि ते त्यांचं कर्तव्य होतं, पण पण ठाकरेंनी बहुमत चाचणीऐवजी राजीनामा दिला” असं शिंदे गटाचे वकील नीरज किशन कौल म्हणाले आहेत.

महत्वाच्या बातम्या-