सुजय विखे-पाटलांना धक्का, रेमडेसिव्हीर प्रकरणाचा स्वतंत्रपणे तपास करा; कोर्टाचे पोलिसांना आदेश

औरंगाबाद : महाराष्ट्रात रेमडेसिव्हीर इंजेक्शनचा तुटवडा असताना भाजप खासदार सुजय विखे यांनी दिल्लीहून हवाईमार्गे इंजेक्शनचा साठा आणल्या प्रकरणी अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. या प्रकरणी विखेंविरोधात दाखल करण्यात आलेली याचिका उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने निकाली काढली आहे.

कोर्टाने पोलिसांना या प्रकरणी स्वतंत्रपणे तपास करण्याची सूचना केली आहे. कोर्टाच्या या निर्देशामुळे आता पोलिसांचा सुजय विखे यांच्या विरोधातील तपास करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

अहमदनगरचे खासदार डॉ. सुजय विखे यांनी आपल्या मैत्रीचा वापर करत थेट विशेष विमानाने रेमडेसिविर इंजेक्शनचा साठा नगर जिल्ह्यात आणला होता. या साठ्याच्या वाटपाबद्दलची माहिती व्हिडिओ चित्रफितीद्वारे त्यांनी सामाजिक माध्यमांमार्फत प्रसारित केली होती. शिर्डी विमानतळावर त्यांनी हा साठा विशेष विमानांमधून उतरविला होता.

या प्रकरणी औरंगाबाद येथे अ‌ॅड. सतीश तळेकर यांच्यामार्फत फौजदारी याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेत डॉ. सुजय विखे यांचावर रेमडेसिव्हीर इंजेक्शनचा साठा कोणताही कायदेशीर परवाना तसेच अधिकार नसताना वाटप केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करावा अशी विनंती करण्यात आली होती. तीच याचिका आज कोर्टाने निकाली काढली.

या प्रकरणाबद्दल सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने आपले निरीक्षण नोंदवले. “या प्रकरणात याचिकार्ते, पोलीस, जिल्हाधिकारी व डॉ. सुजय विखे यांनी सादर केलेल्या कागदपत्रातून वस्तुस्थितीचे एकमत होत नाही. वस्तुस्तिथी तपासण्याचे तसेच चौकशी करण्याचे काम न्यायालयाचे नाही. हे काम तपास अधिकाऱ्याने करायचे आहे. रेमडेसिव्हीर इंजेक्शनच्या साठ्याची गोपनीयता पाळण्यासाठी शासकीय अधिकाऱ्यांनी खोटी कागदपत्रे तयार केली आहे का ? डॉ. विखे यांनी चंदीगड येथून शिर्डी येथे खासगी विमानाने आणलेले इंजेक्शन हे कोणत्या कंपनीचे आहे? 16700 इंजेक्शनच्या साठ्याव्यतिरिक्त अजूनही साठा असल्याचा याचिकार्त्याचा दावा खरा आहे का ? त्यासाठी तपास अधिकाऱ्याला फौजदारी प्रक्रियेच्या नियमानुसार योग्य ती कार्यवाही करण्यासाठी वेळ देणे गरजेचे आहे,” असे न्यायालय म्हणाले.

तसेच, याचिकाकर्त्यांना या प्रकरणातील आणखी काही कागदपत्रे पोलीस ठाण्याला देण्याची मुभा कोर्टाने दिली आहे. तपास अधिकाऱ्यांनी योग्य तो तपास केल्यानंतर फौजदारी प्रक्रियेच्या नियमानुसार योग्य ती कार्यवाही करावी, असा आदेशही न्यायालयाने दिला आहे.

कोणताही अधिकारी, पोलीस अधिकारी किंवा अन्य कोणी या प्रकरणात बनावट कागदपत्रे बनवत असेल त्यांच्या विरुद्धदेखील तक्रार देण्याची मुभा याचिकाकर्त्यांना न्यायालयाने दिली आहे. कायद्यापेक्षा कोणी मोठे नाही असे निरीक्षण यावेळी न्यायालयाने नोंदवले. तसेच तपास अधिकाऱ्याने योग्य प्रकारे कार्यवाही न केल्यास परत न्यायालयात येण्याची मुभासुद्धा कोर्टाने याचिकाकर्त्यांना दिली आहे.

महत्वाच्या बातम्या

महत्वाच्या बातम्या
या बातमीवर तुमची कमेंट लिहा