InShorts Marathi
InShorts Marathi – मराठीत कमीत-कमी शब्दात बातमी देणारी वेबसाईट

मराठा आरक्षण प्रकरणी राज्य सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाची नोटीस

मराठा आरक्षण पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करता येणार नाही, अशी नोटीस सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला नोटीस बजावली आहे. या नोटीसला उत्तर देण्यासाठी दोन आठवड्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे. दरम्यान, मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने तूर्तास स्थगिती दिलेली नाही. तरी न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाबाबत आपण समाधानी आहे, असे मत खासदार संभाजीराजे भोसले यांनी व्यक्त केले आहे.

मराठा आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर आज सुनावणी झाली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती देण्यास तूर्तास नकार दिला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्य सरकारला दिलासा मिळाला आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने याप्रकरणी राज्य सरकारला नोटीस बजावली असून उत्तर देण्यासाठी दोन आठवड्यांचा कालावधी दिला आहे. राज्य सरकारने दोन आठवड्यांनंतर आपले उत्तर दिल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालय पुढील निर्णय घेणार आहे.

महत्वाच्या बातम्या-

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Leave a Reply