मुख्यमंत्र्यांनी जनतेला दिलेली आश्वासनं पाळावीच लागणार; हायकोर्टाचा ऐतिहासिक निकाल!

नवी दिल्ली : देशात राजकारणी सामान्य नागरिकांना दिलेली आश्वासनं पाळत नाहीत. त्या संबंधीनंतर कधी बोलतही नाहीत. मात्र आता सामान्य नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांना भक्कम पाठबळ देणारा एक ऐतिहासिक निकाल आज दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिला आहे.

दिल्लीतील अरविंद केजरीवाल यांच्या आम आदमी पक्षाने २९ मार्च २०२० रोजी एका पत्रकार परिषदेमध्ये दिल्ली सरकार अशा सर्व गरीब भाडेकरूंचं भाडं सरकारी तिजोरीतून भरेल, ज्यांना ते भरता येणं शक्य नाही, असं जाहीर आश्वासन दिलं होतं. मात्र, आश्वासनानंतर एक वर्षाहून जास्त काळ लोटून देखील त्यावर प्रभावी अंमलबजावणी झाली नसल्याने हे प्रकरण न्यायालयात गेलं आणि न्यायालयाने आज त्यासंदर्भात ऐतिहासिक निकाल दिला.

दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती प्रतिभा सिंह यांच्या एकसदस्यीय खंडपीठाने मुख्यमंत्र्यांनी दिलेलं आश्वासन पाळावंच लागेल, असे निर्देश दिले आहेत. “एखाद्या राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी दिलेलं आश्वासन किंवा हमी याची संबंधित राज्य सरकारने अंमलबजावणी करायलाच हवी. त्याच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य सरकारने पावलं उचलायला हवीत. सत्तेत असणाऱ्यांनी केलेली आश्वासनं पूर्ण करणं हे चांगल्या प्रशासनासाठी आवश्यक आहे. आश्वासनं पूर्ण होऊ शकली नाहीत, तर त्यासाठी वैध आणि समर्थनीय कारणं असायला हवीत”, असं न्यायालयाने यावेळी नमूद केलं.

“मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या आश्वासनाची अंमलबजावणी करण्यासाठी योग्य ते धोरण तातडीने आखण्यात यावं. यासंदर्भात येत्या ६ आठवड्यात अंमलबजावणी करण्यासाठी सरकारने तातडीने पावलं उचलावीत”, असं देखील न्यायालयाने नमूद केलं आहे.

महत्वाच्या बातम्या 

महत्वाच्या बातम्या
या बातमीवर तुमची कमेंट लिहा