ठाकरे सरकारच्या हलगर्जीपणामुळेच मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च स्थगिती !

राज्यात सर्वात मोठी पोलीस भरती करणार असल्याचा निर्णय ठाकरे सरकारनं बुधवारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत केला. परंतु या निर्णयाला मराठा समाजाच्या नेत्यांकडून विरोध व्हायला सुरुवात झाली आहे. मराठा समाजाच्या आरक्षणाला सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिली आहे. अशावेळी राज्यात पोलीस भरतीचा निर्णयाविरुद्ध मराठा समाजातून संतप्त भावना येत आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर भाजपा नेतेही मराठा आरक्षण स्थगितीला राज्य सरकारलाच जबाबदार धरत आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयात खटला सुरू असताना, चांगले वकिल का दिले नाहीत, अॅडव्होकेट जनरल न्यायालयात का दिसले नाहीत? असा सवाल राणे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना विचारला आहे. घटनेच्या कलम 16, 17 अन्वये मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात आलं होतं. तामिळनाडू सरकारला कसं आरक्षण मिळालं? मग आम्हाला का नाही? असे म्हणत नारायण राणेंनी राज्य सरकारवर प्रहार केला होता. तसेच, राज्यातील पोलीस भरतीचा निर्णय म्हणजे मराठा समाजाच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार होय. त्यामुळे, जोपर्यंत मराठा आरक्षण नाही, तोपर्यंत नोकर भरती नको, असेही राणे म्हणाले.

नारायण राणेंनंतर आता राधाकृष्ण विखे पाटील यांनीही मराठा आरक्षणाच्या सर्वोच्च स्थगितीला राज्य सरकारचा हलगर्जीपणाच जबाबदार असल्याचं म्हटलंय. आरक्षणाच्या न्याय हक्कासाठी मराठा क्रांती मोर्चाने आपली रस्त्यावरची लढाई सुरूच ठेवावी, परंतु न्यायालयीन लढाईसाठीही जोरदार तयारी करावी,’ असे आवाहनही विखे पाटील यांनी केले. मराठा क्रांती मोर्चाच्या पदाधिकाऱ्यांशी आपण चर्चा करत आहोत. मराठा आरक्षणाची न्यायालयीन लढाई लढण्यासाठी आपण सदैव मराठा समजासोबत आहोत, ही लढाई प्रखरपणे सुरूच ठेवावी, असेही विखे पाटील यांनी म्हटले. महाविकास आघाडीच्या तीन पक्षांमध्ये समन्वय नसल्यानेही सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडण्यात सरकारचा हलगर्जीपणा झाल्याचेही विखे पाटील यानी म्हटलं.

महत्वाच्या बातम्या :-

महत्वाच्या बातम्या

या बातमीवर तुमची कमेंट लिहा

Your email address will not be published.