Uddhav Thackeray | उद्धव ठाकरेंच्या बेहिशेबी मालमत्तेच्या चौकशीची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळली

Uddhav Thackeray | मुंबई : शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे, (Uddhav Thackeray) रश्मी ठाकरे, (Rashmi Thackeray) आदित्य ठाकरे (Aditya Thackeray) आणि तेजस ठाकरे (Tejas Thackeray) यांच्याविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि त्यांच्या कुटुंबियांविरोधात बेहिशेबा मालमत्ता जमवल्याचा आरोप करणारी आणि फौजदारी कारवाईची मागणी करणारी जनहित याचिका ऐकण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती अभय अहुजा यांच्या खंडपीठाने मंगळवारी नकार दिला आहे. तसेच हे प्रकरण अन्य खंडपीठाकडे ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

काय आहे प्रकरण?

दादरमध्ये वास्तव्यास असलेल्या गौरी भिडे (Gauri Bhide) आणि त्यांचे वडील अभय भिडे यांनी ही याचिका दाखल केली होती. तसेच गौरी भिडे यांच्या आजोबांचा ‘राजमुद्रा’ हा प्रकाशन छापखाना ठाकरे कुटुंबीयांच्या मालकीच्या असलेल्या ‘प्रबोधन’ छापखान्याच्या शेजारीच होता. ‘ना खाऊंगा ना खाणे दुंगा’ या मोदींच्या आवाहनानं प्रेरित होत त्यांनी ही याचिका असल्याचं सांगितलं होतं.

ठाकरे कुटुंबाने कशाप्रकारे भ्रष्टाचार केला आणि बेहिशेबी मालमत्ता जमा केली हे सांगणारी कागदपत्रे याचिकेसह जोडण्यात आली होती. कोणत्याही राजकीय पक्षात स्वत: अधिकृत पद धारण करणे, हे उत्पन्नाचे कायदेशीर स्त्रोत असू शकत नाही. त्याचप्रमाणे, कोणत्याही राज्यात मुख्यमंत्री आणि कॅबिनेट मंत्रिपदाची घटनात्मक पदे धारण करणे हे देखील उत्पन्नाचे साधन नाही. उद्धव, आदित्य आणि रश्मी यांनी कधीही कोणत्याही विशिष्ट सेवा, व्यवसाय आणि व्यवसाय त्यांच्या उत्पन्नाचे अधिकृत स्त्रोत उघड केले नाहीत. तरीही त्यांच्याकडे मुंबईसारख्या शहरात आणि रायगड जिल्ह्यात प्रचंड मालमत्ता असल्याचे आढळून आले आहे, असा दावाही याचिकेत करण्यात आला होता.

महत्वाच्या बातम्या :

 

You might also like

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.