Uddhav Thackeray | “सरकार ‘फ्रॅक्चर्ड फ्रीडम’ला का घाबरले?”; ‘सामना’च्या अग्रलेखातून परखड सवाल

Uddhav Thackeray | मुंबई : कोबाड गांधी लिखित ‘फ्रॅक्चर्ड फ्रीडम’ (Fractured Freedom) या पुस्तकाचा लेखिका अनघा लेले यांनी मराठीत अनुवाद केलाय. या पुरस्काराला तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी पुरस्कार जाहीर झाला होता. पण नंतर राज्य सरकारनं तो पुरस्कार अचानकपणे रद्द केला.

यामुळे नवा वाद निर्माण झाला असून विरोधकांनी राज्य सरकारला लक्ष्य केलं आहे. त्यावरून ठाकरे गटाचं मुखपत्रं असलेल्या दैनिक सामनातून जोरदार टीका करण्यात आली आहे. देशातील सध्याचं स्वातंत्र्य हे फ्रॅक्चर्ड म्हणजे विकलांगच झालं आहे, असं सांगतानाच सरकार फ्रॅक्चर्ड फ्रीडमला का घाबरले. डरपोक लेकाचे, असा घणाघाती हल्ला सामनातून करण्यात आला आहे.

काय म्हंटलंय सामनात?

“कोबाड गांधी हे माओवादी विचारक होते. त्यांचे अनेक विचार पटतीलच असे नाही. त्यांचे नक्षलवादी चळवळींशी संबंध होते. त्याबद्दल ते तुरुंगात होते. तुरुंगातील आपल्या अनुभवांवर त्यांनी टिपणे लिहिली व ती इंग्रजीत पुस्तकरूपाने प्रसिद्ध केली. या पुस्तकात त्यांनी भरकटलेल्या माओवादावरही टीका केली. कोबाड गांधींच्या या पुस्तकावर जगभरात चर्चा झाली. त्या पुस्तकाचा मराठी अनुवाद अनघा लेले यांनी केला व त्यास महाराष्ट्र सरकारचा तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी पुरस्कार जाहीर झाला. मुळात हे पुस्तक जगभरात विक्रीसाठी उपलब्ध आहे. पुस्तकावर कोणतीही बंदी नाही. तरीही नक्षलवादाचे उदात्तीकरण होईल या भयाने पुरस्कार मागे घेतला गेला”, असं अग्रलेखात सांगण्यात आलं आहे.

“या देशातील कोटय़वधी दलित, आदिवासींनी अद्यापि स्वातंत्र्याचा सूर्य पाहिलेला नाही. त्यांच्यासाठी जंगलात लढणारे, पोलिसी अत्याचाराविरुद्ध संघर्ष करणारे शेवटी माओवादी किंवा नक्षलवादी ठरवून मारले जातात. माओवाद या लोकांना चीनकडून मिळाला असेल, तर लडाख, अरुणाचलात जो माओवादी चीन घुसला आहे, त्याचे आमच्या सैन्यावर जे हल्ले सुरू आहेत त्या माओवादाचा अंत सरकार कधी करणार? त्या माओवादाशी न लढणारे राज्यकर्ते कोबाड गांधींच्या ‘फ्रॅक्चर्ड फ्रीडम’ या पुस्तकाला मिळालेला पुरस्कार रद्दबातल ठरवून छाती फुगवतात तेव्हा आश्चर्य वाटते”, असा घणाघात उद्धव ठाकरे गटाकडून अग्रलेखाच्या माध्यमातून केला आहे.

देशातले सध्याचे स्वातंत्र्य हेदेखील तसे ‘फ्रॅक्चर्ड’ म्हणजे जखमी, विकलांगच झाले आहे. कोबाडनी त्यावरच भाष्य केले. सरकार त्यांना का घाबरले? पुस्तकाच्या अनुवादास दिलेला पुरस्कार परत घेणे हा डरपोकपणाच आहे. कुठलीही हुकूमशाही डरपोकपणाच्या पायावरच उभी राहते. आज महाराष्ट्रात तेच चित्र आहे”, अशी टीकाही अग्रलेखातून करण्यात केली आहे.

महत्वाच्या बातम्या :