कागदोपत्री नागरिकत्व ठरविण्याची पद्धत चुकीची – ऍड. असीम सरोदे

औरंगाबादमध्ये केवळ कागदोपत्री नागरिकत्व ठरविणे ही पद्धतच चुकीची आहे. एखाद्या व्यक्तीला नव्याने नागरिकत्व दिल्यास त्यानंतरची किमान दहा वर्षे मतदानाचा अधिकार द्यायला नको. यामुळे राजकीय सत्तेचा गैरवापर होतो. त्यातून समस्या उभ्या राहतात, अशी टीका कायदेतज्ज्ञ ऍड. असीम सरोदे यांनी औरंगाबादेत केली.

ऍड. सरोदे म्हणाले, की स्त्रियांना मनोधैर्य देणाऱ्या योजनांवर खर्च करण्याऐवजी सरकार स्मारके उभारण्यावर खर्च करीत आहे, दुसरीकडे एड्‌सवर उपचार करणारी औषधी सरकारी रुग्णालयांत उपलब्ध नाहीत, अपंग आयुक्तालयही थंडबस्त्यात आहे. अपंगांना दिलासा देण्यासाठी राज्यभरात पाच अपंग आयुक्त नेमावेत, यामुळे दिव्यांगांचा प्रश्‍न सुटेल. पत्रकार परिषदेला ऍड. श्‍याम असावा, अर्शद शेख, परिक्रमा खोत यांची उपस्थिती होती.

पोलिस विभाग स्वायत्त व्हावा, चौकशीचे काम करणारी पोलिस यंत्रणा स्वतंत्र असावी. पोलिसांना मंत्र्यांच्या दौऱ्याचाही बंदोबस्त करावा लागतो, तपासही करावा लागतो, हा सर्वांचा पोलिसांवर ताण येतो. त्यामुळे पोलिस विभाग स्वायत्त व्हावा, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

महिला कैद्यांसाठी स्वतंत्र न्यायालये हवीत. सध्या महिला कैद्यांसाठी कारागृहात सॅनिटरी नॅपकिन्स नसतात, स्वच्छतागृह व्यवस्थित नसते; तसेच महिलांसाठी ओपन कारागृहे हवीत. गृहविभागाने महिला कैद्यांच्या मुलांच्या शिक्षणाची जबाबदारी घ्यावी.

न्यायालयांची सक्रियता वाढावी यासाठी न्यायाधीशांच्या संख्येतही वाढ करावी. मुळात कारागृहाचे “सुधारणा व पुनर्वसन’ हे ब्रीदवाक्‍य आहे. जुने गुन्हेगार व नवीन गुन्हेगारांना स्वतंत्र ठेवावे. एखादी व्यक्ती गुन्हेगार झाला म्हणून त्याच्या मतदानाचा हक्क काढणे चुकीचे आहे, हवं तर त्यांचे पोस्टल तरी मतदान घ्यायला हवे. गुन्हेगारांचे पुनर्वसन करण्याची गरज असताना मात्र राज्यातील कारागृहातून नवे गुन्हेगार तयार करण्याचे काम होत आहे, असा घणाघाती आरोपही ऍड. सरोदे यांनी केला. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होणे हेही हक्‍कांचे उल्लंघन आहे. राज्यातील सर्व मोठ्या शहरांतील कचरा व्यवस्थापनाचे प्रश्‍न, सांडपाणी व्यवस्थापन केल्याशिवाय शहरे स्मार्ट होणार नाहीत, असेही ते म्हणाले.

छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नावाने राजकारण केले जाते; मात्र त्यांच्या विचारांवर आपण चालत नाही. महाराजांनीही समुद्रात स्मारक बांधण्यास मनाई केली असती, हे सांगताना ऍड. सरोदे यांनी शिवाजी महाराजांचे पर्यावरणविषयक घोषणापत्र सरकारने वाचावे, असेही सुचविले.

कोळी समाजाची राज्यात मोठी संख्या आहे. आपल्याला मोठा समुद्रकिनारा लाभलेला आहे; मात्र मासेमारीचे कंत्राट मोठमोठ्या कंपन्यांना दिलेले आहे. त्याऐवजी मच्छीमारांचे संरक्षण करावे लागणार आहे. एक दिवस मासेमारी करणाऱ्या बांधवांच्या आत्महत्या होतील, असा इशाराही ऍड. सरोदे यांनी दिला.

महत्वाच्या बातम्या

या बातमीवर तुमची कमेंट लिहा

Your email address will not be published.