आता ओबीसी मंत्री कुठे आहेत? हे सर्व पवारांच्या ताटाखालचे मांजर : गोपीचंद पडळकर

मुंबई : ठाकरे सरकारला ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून मोठा दणका बसला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण देता येणार नाही, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहे. मागील वर्षी महाराष्ट्राने ओबीसी आरक्षणासाठीचा इम्पिरिकल डाटा न दिल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षण रद्द केले होते. यावर आता भाजप नेते आक्रमक झाले असून त्यांनी ठाकरे सरकारवर हल्लाबोल चढवलाय.

भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी ठाकरे सरकारनं ओबीच्या पाठीत खंजीर खुपसला असल्याचा आरोप केला. सुप्रीम कोर्टाच्या सूचना राज्य सरकारनं पाळल्या नाहीत. इम्पिरिकल डाटा राज्य सरकारनं गोळा केला नाही. 18 महिन्य़ानंतर आगोयाची स्थापना करण्यात आली. अर्ज दाखल करण्याचा आज शेवटचा दिवस आहे. ओबीसी आरक्षणाच्या अध्यादेशाला सुप्रीम कोर्टानं स्थगिती दिली आहे, असं पडळकर म्हणाले.

तसेच पुढे पडळकर म्हणाले, आता राज्यातील ओबीसी मंत्री कुठं आहेत. ते सर्व पवारांच्या ताटाखालील मांजर झाल्याची टीका गोपीचंद पडळकर यांनी केली आहे. राज्य सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचना पाळल्या नसल्याचाही आरोप पळकरांनी केला आहे. त्याचबरोबर इम्पिरिकल डाटा राज्य सरकारनं गोळा केला नाही, असं देखील पडळकर म्हणाले.

महत्वाच्या बातम्या

महत्वाच्या बातम्या
या बातमीवर तुमची कमेंट लिहा