Winter Session | अधिवेशन तीन आठवड्यांचे घ्यावे ; अजित पवार यांची मागणी

Winter Session | नागपूर : विधीमंडळ हिवाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला महाविकास आघाडी व इतर मित्रक्षांची अधिवेशना संदर्भात आढावा बैठक नागपूर येथे पार पडली. या बैठकीनंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नेते तथा राज्याचे विधानसभा विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून महाविकास आघाडीची भूमिका मांडली. शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेत येऊन सहा महिने होऊन देखील सरकारकडे असलेल्या अपेक्षा पूर्ण झालेल्या नाही, अशी टीका अजित पवार यांनी राज्य सरकारवर केली.

अजित पवार म्हणाले की, “विदर्भातील अनुशेष सर्व स्थरावर वाढत आहे त्यावर सरकार ठोस पावले घेताना दिसत नाही. या भागात अतिवृष्टीमुळे शेतीचे मोठे नुकसान झाले, शेतकऱ्यांना पीकविमा मिळत नाही, खरेदी केंद्र सुरळीत सुरु केली जात नाही हे देखील या सरकारचे अपयश आहे. आम्ही राज्यकर्ते म्हणून काम करताना असा दुजाभाव कधीही केला नाही. ज्या भागात पीक अमाप असेल तिथे खरेदी केंद्र सुरु करण्याची भूमिका आमची असायची मात्र या सरकारची अशी भूमिका दिसत नाही.”

पावसाळी अधिवेशनाप्रमाणे हिवाळी अधिवेशनात देखील चर्चा करण्याची भूमिका विरोधी बाकावरील सहकाऱ्यांची असेल. चर्चेतून उत्तर मिळायला हवे व यातून समाधान झाले पाहिजे, अशी मागणी अजित पवारांनी केली. कोरोना काळात दोन वर्ष नागपूर येथे अधिवेशन घेता आले नाही. त्यामुळे यावेळी अधिवेशनाचा कालावधी वाढवून विदर्भाच्या सर्वांगीण विकासासाठी मिळायला हवा होता तो मिळालेला नाही. यासाठी हे अधिवेशन तीन आठवड्यांचे घ्यावे अशी मागणी विरोधी पक्ष नेत्यांनी केली.

“राज्यात महापुरूषांबद्दल बेताल वक्तव्य, अपशब्द बोलणे सतत सुरू आहे हे महाराष्ट्राला अजिबात मान्य नाही. सीमाप्रश्नाचा विचार केला तर महाराष्ट्राच्या सीमाभागातील ८६५ गावांचा प्रश्न समोपचाराने सुटण्याऐवजी राज्यातील आहे ती गावे इतर राज्यात जाण्याची चर्चा करत आहेत. हा प्रयत्न मागील ६२ वर्षात कोणीही केला नाही. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री ज्या पद्धतीने त्यांची भूमिका मांडत होते. त्याप्रमाणे आपल्या मुख्यमंत्र्यांनीही भूमिका मांडणे अपेक्षित होते. पण असे न झाल्याने सीमाप्रश्नावर शिंदे-फडणवीस सरकारला पूर्णपणे अपयश आले”, असा दावा अजित पवार यांनी केला. त्यामुळे सत्ताधारी पक्षाकडून आयोजित केलेल्या चहापानाच्या कार्यक्रमाला विरोधी पक्षाने एकमताने बहिष्कार टाकला आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

राज्यात मोठ्या प्रकल्पांतून होणारी लाखो कोटींची गुंतवणूक महाराष्ट्राबाहेर गेल्याने राज्यातील लाखो युवक रोजगाराला मुकले आहे, अशी खंत अजित पवार व्यक्त केली. वास्तविक पंतप्रधानांकडे जाऊन याबाबत मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांनी राज्याची भूमिका मांडायला हवी होती. यावर नवीन प्रकल्प आणून त्याची जागा भरून काढू, असे उत्तर मिळाले. राज्यात नवीन प्रकल्पाचे स्वागतच होणार आहे. विरोधाला केवळ विरोध करण्याची भूमिका विरोधी पक्षाची अजिबात नाही हे यावेळी अजित पवार यांनी अधोरेखित केले.

राज्यातील इतर विषयांवर बोलताना अजित पवार म्हणाले की, “वाचाळवीर थांबायला तयार नाहीत, मागासवर्गीय, आदिवासी, अल्पसंख्याक, ओबीसी समाजातील विद्यार्थ्यांना राज्य सरकारकडून शिष्यवृत्तीच्या माध्यमातून जी आर्थिक मदत मिळते ती वेळेत दिली जात नाही. एक एक संस्थेचे करोडो रुपये थकलेले आहेत. करोडो रुपयांचे कर्ज काढण्याचा निर्णय या सरकारने घेतला. कर्ज काढण्याला आमचा विरोध नाही परंतु या कर्जाचा योग्य पद्धतीने न्याय होतोय का हे राज्याच्या जनतेला कळायला हवे”

महत्वाच्या बातम्या :