Winter Session 2022 | सीमा भागातील मराठी बांधवांच्या पाठीशी राज्य सरकार खंबीरपणे उभे – देवेंद्र फडणवीस

Winter Session 2022 | नागपूर : सीमावर्ती भागातील गावे आणि मराठी बांधवांच्या पाठीशी राज्य सरकार खंबीरपणे आणि पूर्ण ताकदीने उभे आहे अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानपरिषदेत दिली. तसेच सर्व सीमावर्ती भागातील गावांच्या विकासासाठी एक विशेष कार्यक्रम राज्य शासन हाती घेणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले. सीमावर्ती भागातील घडामोडींच्या अनुषंगाने विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्यावर फडणवीस यांनी निवेदन केले.

देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, “महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे सदस्य लोकशाही पद्धतीने आंदोलन करत होते. भारतीय राज्यघटनेने सर्वांना लोकशाही पद्धतीने आंदोलन करण्याचा अधिकार दिला आहे. मात्र कर्नाटक सरकारने या आंदोलकांना बळजबरीने अटक केली. या अटक केलेल्या लोकांना तत्काळ सोडविण्यासाठी हे सरकार कार्यवाही करेल”.

सीमावासीयांच्या प्रश्नांसंदर्भात दोन्ही राज्यात सलोखा राहिला पाहिजे, यासाठी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी हस्तक्षेप केला तसेच अन्याय थांबला पाहिजे यासाठी दोन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत बैठक घेतली. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री यांच्या ट्विटर हँडलवर काही प्रक्षोभक ट्विट झाले. मात्र हे ट्विट कर्नाटकचे मुख्यमंत्री यांनी केले नसल्याने याप्रकरणी एफआयआर दाखल करण्याचे निर्देश केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी दिले असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले.

60 वर्षाची समस्या 1 तासात सुटू शकत नाही-

सीमा भागातील आमच्या मराठी बांधवांशी राज्य सरकार ठामपणे उभे आहे. आतापर्यंत केंद्र सरकार या प्रश्नात कधीच हस्तक्षेप करीत नव्हते. पहिल्यांदा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी बैठक घेतली आणि दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्या. आपले मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे यांनी अतिशय स्पष्ट भूमिका मांडली, असे फडणवीस म्हणाले

देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, 60 वर्षाची समस्या 1 तासात सुटू शकत नाही. पण संवाद राहिला पाहिजे, यासाठी दोन्ही राज्यांतील मंत्र्यांची एक समिती गठित करण्याचा निर्णय झाला. या देशात लोकशाही पद्धतीने आंदोलन करण्याचा प्रत्येकाला अधिकार आहे. तसा महाराष्ट्र एकीकरण समितीला सुद्धा आहे. आज आंदोलन करताना मराठी भाषिकांना अटक करणे अत्यंत चुकीचे आहे. त्यांच्या सुटकेसाठी राज्य सरकार प्रयत्न करेल आणि लोकशाही पद्धतीने आंदोलन करण्याचा अधिकार नाकारला जात असताना याबाबत तीव्र नाराजी सुद्धा नोंदविण्यात येईल. सीमाभागातील योजना/प्रकल्प विशेषत्वाने हाती घेण्यात येतील. म्हैसाळ योजनेसाठी 2000 कोटी आम्ही मंजूर केले आहेत. इतरही योजनांना गती देण्यात येईल.

महत्वाच्या बातम्या :