जिल्हा खनिज प्रतिष्ठानच्या २२ कोटी ३५ लाखांच्या निधीच्या आराखड्याला मंजुरी – पालकमंत्री हसन मुश्रीफ

 कोल्हापूर, दि. 25 (जिमाका) : प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजनेअंतर्गत जिल्हा खनिज प्रतिष्ठानकडे डिसेंबर 2023 पर्यंत उपलब्ध 22 कोटी 35 लाख 49 हजार रुपये निधीच्या विकास कामांच्या प्रशासकीय मान्यतेसाठी आराखडा बनविण्यासाठी मंजुरी देण्यात आली. पालकमंत्री तथा नियामक परिषदेचे समिती सदस्य हसन मुश्रीफ यांच्या प्रमुख उपस्थितीत व जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांच्या अध्यक्षतेखाली आज जिल्हाधिकारी कार्यालयातील शाहूजी सभागृहात बैठक घेण्यात आली. यावेळी आमदार राजेश पाटील, निवासी उपजिल्हाधिकारी संजय तेली, जिल्हा नियोजन अधिकारी विजय पवार, जिल्हा खणीकर्म अधिकारी आनंद पाटील तसेच समिती सदस्य उपस्थित होते.

बैठकीमध्ये प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजनेअंतर्गत उच्च प्राथम्य बाबींमध्ये पिण्याचा पाणी पुरवठा, पर्यावरण संवर्धन व प्रदुषण नियंत्रण उपाययोजना, आरोग्य, शिक्षण, महिला व बालकल्याण, वरिष्ठ नागरिक व विकलांग व्यक्तींचे कल्याण, कौशल्य विकास, स्वच्छता तसेच अन्य प्राथम्य बाबींमध्ये भौतिक पायाभूत सुविधा, जलसंपदा, ऊर्जा व पाणलोट क्षेत्र व खनिकर्मशी निगडीत अन्य उपाययोजना यासाठी या निधीचा उपयोग होणार असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांनी दिली.

जिल्हा खणीकर्म अधिकारी आनंद पाटील यांनी उपलब्ध निधी व त्यातून करण्यात येणाऱ्या विविध विकास कामांबाबतची माहिती दिली.

०००

कागल एमआयडीसीतील लघू उद्योजकांना प्राधान्याने

भूखंड वाटप करा – पालकमंत्री हसन मुश्रीफ

कागल एमआयडीसी क्षेत्रात भूखंड वाटप करताना लघू उद्योजकांनाही प्राधान्याने भूखंड वाटप होणे आवश्यक आहे. या पध्दतीमध्ये काही  त्रुटी अथवा अडचणी असल्यास त्या तात्काळ दूर करुन या उद्योजकांना प्राधान्याने भूखंड वाटप होण्यासाठी सकारात्मक पावले उचला, अशा सूचना पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिल्या.

कागल एमआयडीसी क्षेत्रातील  लघू उद्योजकांच्या भूखंड वाटपाबाबत  आज पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (एमआयडीसी) चे अधिकारी व लघु उद्योजकांसोबत जिल्हाधिकारी कार्यालयातील शाहूजी सभागृहात बैठक घेवून त्यांच्याशी संवाद साधला.  यावेळी आमदार राजेश पाटील, जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार, एमआयडीसीचे प्रादेशिक अधिकारी राहुल भिंगारे उपस्थित होते.

महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी लघु उद्योजकांसोबत चर्चा करुन त्यांना आवश्यक असलेली माहिती तात्काळ उपलब्ध करुन देवून त्यांच्या शंकांचे निराकरण करा, अशा सूचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या.

000