कंत्राटी कामगारांना नियमित वेतन मिळण्याबाबत सूचना दिल्या जातील– कामगार मंत्री डॉ. सुरेश खाडे
नागपूर, दि. २० – कंत्राटी कामगारांना नियमित वेतन मिळावे, यासाठी सर्व संबंधित विभागांना सूचना दिल्या जातील, असे कामगार मंत्री डॉ. सुरेश खाडे यांनी विधानसभेत सांगितले. कंत्राटी कामगारांना नियमित कामगारांप्रमाणेच सक्षम कारणाशिवाय कामावरून कमी करू नये, तसेच कामावरून कमी करण्यापूर्वी नोटीस दिली जावी आदी बाबींसंदर्भात संरक्षण देणारे विधेयक आणण्यात येईल, असेही ते म्हणाले.
सदस्य प्रकाश आबिटकर यांनी यासंदर्भातील लक्षवेधी सूचना मांडली होती. सदस्य बच्चू कडू यांनी या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सहभाग घेतला.
कामगार मंत्री डॉ. खाडे म्हणाले, कंत्राटी कामगार हा कायमस्वरूपी नसल्याने त्याला आवश्यकतेनुसार कामावरून काढता येऊ शकते. तथापि त्यासाठी सक्षम कारण असणे आवश्यक आहे. अशा कामगारांना कामावरून कमी करण्यापूर्वी पूर्वसूचना देण्याबाबत संबंधित कंपन्यांना सूचित केले जाईल. कामगारांना भविष्य निर्वाह निधी दिला आहे किंवा नाही याची शासनामार्फत पडताळणी केली जात असल्याचे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
00000
बी.सी.झंवर/विसंअ
———————–
राजपूत समाजासाठी आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करण्याबाबत १५ जानेवारीपर्यंत निर्णय घेऊ– मंत्री अतुल सावे
नागपूर, दि. २० – राजपूत समाजाला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली २५ जुलै २०२३ रोजी झालेल्या बैठकीत महाराणा प्रताप आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करण्याबाबत तत्वतः मान्यता देण्यात आली आहे. याअनुषंगाने १५ जानेवारीपूर्वी याबाबत निर्णय घेऊन मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत प्रस्ताव सादर केला जाईल, असे इतर मागास, बहुजन कल्याण विभागाचे मंत्री अतुल सावे यांनी विधानसभेत सांगितले.
सदस्य श्रीमती श्वेता महाले यांनी याबाबत लक्षवेधी सूचना मांडली होती. या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य जयकुमार रावल यांनी सहभाग घेतला.
मंत्री श्री. सावे म्हणाले, राजपूत समाजाच्या उन्नतीसाठी महाराणा प्रताप आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करण्याबाबत वारंवार मागणी होत आहे. शासन देखील याबाबत सकारात्मक असून मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली या अनुषंगाने बैठक घेऊन त्यास तत्वतः मान्यता देण्यात आली आहे.
०००
बी.सी.झंवर/विसंअ
…….
अनाथ बालकांच्या कल्याणासाठी शासन प्रयत्नशील – मंत्री अदिती तटकरे
नागपूर, दि. २० : अनाथ बालके ही शासनाची जबाबदारी असून त्यांच्या कल्याणासाठी शासन विविध योजनांच्या माध्यमातून प्रयत्नशील असल्याचे महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी विधानसभेत सांगितले. जिल्हा नियोजन समितीमधील तीन टक्के निधी महिला व बालविकासासाठी राखीव ठेवण्यात येतो. याबाबत झालेल्या खर्चाचा आढावा घेऊन हा निधी वापरण्यामध्ये अधिक सुलभता आणण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.
सदस्य बच्चू कडू यांनी अनाथ बालकांसाठी विविध योजना राबविण्यासंदर्भातील लक्षवेधी सूचना मांडली होती. या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री आशिष जयस्वाल, रोहित पवार आदींनी सहभाग घेतला.
शासनामार्फत अनाथांच्या आरक्षणासाठी त्यांची वर्गवारी करणे, उपलब्ध जागांच्या एक टक्का इतके आरक्षण देणे, अनाथांना मागासवर्गीयांप्रमाणे पर्सेंटाइल लागू करणे, शासकीय नोकरीमध्ये टायपिंग प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी दोन वर्षांपर्यंत मुदत देणे, बाल न्याय निधीमधून उच्च शिक्षणासाठी शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ती करणे, पिवळी शिधापत्रिका देणे, १८ वर्षांवरील अनाथांना संजय गांधी निराधार योजनेचा लाभ देणे आदी महत्त्वाचे धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आले असल्याचे मंत्री कु. तटकरे यांनी सांगितले.
राज्यात सद्यस्थितीत ६४४७ अनाथांना प्रमाणपत्र वितरित केली आहेत तर ११५ अनाथांना शासकीय नोकरीमध्ये संधी मिळाली आहे. पिवळ्या शिधापत्रिकेच्या आधारावर अनाथांना महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेचा लाभ अनुज्ञेय होतो. बालगृहातून बाहेर पडावे लागलेल्या मुला-मुलींसाठी राज्यात सध्या मुलींचे एक तर मुलांची सहा अनुरक्षणगृहे कार्यरत असून यासाठीची मंजूर प्रवेशित क्षमता ६५० इतकी आहे. त्यापैकी जवळपास ५१४ जागा रिक्त आहेत. केंद्र सरकारच्या ‘मिशन वात्सल्य’ योजनेअंतर्गत या प्रवेशितांना दरमहा चार हजार रुपये इतका भत्ता देण्यात येतो, अशी माहिती मंत्री कु.तटकरे यांनी दिली. एकल महिलांना एका छताखाली लाभ देण्यासाठी मुख्यमंत्री महिला सशक्तीकरण योजनेअंतर्गत प्रयत्न करण्यात येत असल्याचेही त्यांनी या अनुषंगाने उपस्थित झालेल्या अन्य एका प्रश्नाच्या उत्तरात त्यांनी सांगितले.
०००
बी.सी.झंवर/विसंअ