Shivsena | सर्वोच्च न्यायालयात ठाकरे गटाचा मोठा युक्तीवाद; 'सदस्यांच्या अपात्रेबाबत निर्णय घेण्याची मागणी'

Shivsena | नवी दिल्ली : शिवसेनेचा (Shivsena) वाद केंद्रीय निवडणूक आयोगानंतर आता सर्वोच्च न्यायालयामध्ये (Supreme Court) पोहचला आहे. सर्वोच्च न्यायालयामध्ये एकनाथ शिंदे यांची बंडखोरी आणि शिवसेना पक्षावर दावा ठोकणं किती अवैध आहे, हे पटवून देण्यासाठी ठाकरे गटाकडून जोरदार युक्तिवाद सुरु आहे. महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाबाबत (Maharashtra Political Crisis) आजपासून तीन दिवस सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होत आहे.

गेल्या तासाभरापासून सर्वोच्च न्यायालयात याबाबत सुनवणी सुरू आहे. यातच कपिल सिब्बल (Kapil sibbal) यांनी युक्तिवादात एक गंभीर मुद्दा मांडला आहे. राज्यपालांच्या हेतूंबद्दल शंका यावी अशा पद्धतीने निर्णय घेतले गेले, त्यातूनच बहुमत चाचणीपूर्वी उद्धव ठाकरेंनी (Uddhav Thackeray) राजीनामा दिला असा दावा सिब्बल यांनी केला आहे.

Kapil Sibbal’s Argument

आसामला गेलेल्या आमदारांच्या अपात्रतेवर निर्णय झाला असता तर, अध्यक्ष निवडीचा निकाल वेगळा लागला असता, असंही सिब्बल यांचं म्हणणं आहे. सुरुवातीच्या टप्प्यातच ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी सदस्यांच्या अपात्रतेबाबत आधी निर्णय घेण्याची मागणी लावून धरली आहे. राज्यपालांच्या अधिकारांवरही कपिल सिब्बल प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे.

Kapil Sibbal Demand to take a decision regarding member ineligibility

प्रतोद पद, गटनेतेपद, पहाटेचा शपथविधी याबाबत त्यांनी अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत. आसाममधून आमदारांनी घेतलेल्या निर्णयाच्या वैधतेवरही त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं. तसंच स्वतःला जर शिवसेनेचे घटक मानत असाल तर पक्षाचा व्हिप का डावलला, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे.

कपिल सिब्बल यांच्या युक्तीवादातील महत्वाचे मुद्दे-

विधानसभा अध्यक्षांची निवड चुकीची- सिब्बल

नार्वेकरांच्या निवडीत शिंदे गटाने व्हीपचं उल्लंघन केलं- सिब्बल

राहुल नार्वेकरांनी घेतलेला प्रत्येक निर्णय चुकीचा- सिब्बल

शिंदे गटाला वगळलं तरी नार्वेकर बहुमतात निवडून आले- कौल

नार्वेकर बहुमतात निवडून आले, त्यावर युक्तिवाद नको- सरन्यायाधीश

10व्या सूचीत बहुमताच्या आकड्यांचा उल्लेख नाही- सिब्बल

नार्वेकरांना बहुमतापेक्षा एक मत कमी पडलं- सिब्बल

कोर्टाचे आदेश हे अध्यक्षांना बांधिल नसणं हा घटनात्मक पेच- सिब्बल

शिंदे गटाला वगळलं तर बहुमताच्या 123ऐवजी 122 मतं- सिब्बल

अपात्रतेचे अधिकार फक्त अध्यक्षांनाच- घटनापीठ

घटनेची १० वी अनुसूची आणि विधिमंडळातील पक्षाच्या भूमिकेचे अर्थ लावणे आवश्यक आहे. आमदार हे पक्षाच्या चिन्हावर निवडून आले आहेत. त्यामुळे निवडून आलेले आमदार पक्षापेक्षा वेगळे कसे? याला पक्षातील फूट म्हणता येईल का? असा प्रश्न कपिल सिब्बल यांनी विचारला आहे.

आमदारांची संख्या जास्त असल्याने आम्हीच खरा पक्ष असा दावा शिंदे गटाकडून करण्यात येत आहे. लोकशाही मार्गाने आलेलं सरकार पाडण्यात आले. राज्यापालांनी त्यांना शपथही दिली. राज्यापालांचे अधिकार काय? असा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला.

अपात्रतेची टांगती तलवार असताना राज्यपाल मुख्यमंत्र्यांना शपथ कशी देऊ शकतात? पक्षात दोन गट पडले असताना निवडणूक आयोग एका गटाला चिन्ह कसे देऊ शकते? असा प्रश्नही कपिल सिब्बल यांनी विचारला आहे. आधी आमदारांच्या अपात्रतेबाबत निर्णय व्हावा, अशी मागणीही कपिल सिब्बल यांनी केली आहे.

संविधानाच रक्षण करणं हे राज्यपालांचं कर्तव्य आहे. मात्र, मागील काही वर्षात राज्यपाल देशाच्या राजकारणात सक्रीय सहभाग घेत असल्याचं दिसून येत आहे. हे दुर्देवी आहे, असं कपिल सिब्बल यांनी म्हटलं आहे.

बहुमत आहे की नाही हे न बघता राज्यापाल मुख्यमंत्र्यांना शपथ कशी देऊ शकतात? असा प्रश्न कपिल सिब्बल यांनी विचारला आहे.

महत्वाच्या बातम्या-