InShorts Marathi
InShorts Marathi – मराठीत कमीत-कमी शब्दात बातमी देणारी वेबसाईट

- Advertisement -

Browsing Tag

सर्वोच्च न्यायालय

मराठा आरक्षण पुढील सुनावणी जानेवारीमध्ये

मराठा आरक्षणासंदर्भात आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार होती. राज्य सरकारकडून माजी ऍटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी यांच्या नेतृत्वाखाली विधिज्ञांची नेमणूक करण्यात आली आहे. राज्य सरकारची बाजू खंबीरपणे मांडण्यासाठी संपूर्ण तयारी करण्यात आली होती. मात्र मराठा आरक्षण वैध ठरविण्याच्या मुंबई हायकोर्टाच्या निर्णयाविरोधातील याचिकांवरील सुनावणी जानेवारी 2020…
Read More...

सुप्रीम कोर्टाचा ऐतिहासिक निर्णय, अयोध्येत राम मंदिर बनवण्याचा मार्ग मोकळा

अवघ्या देशभराचे लक्ष लागलेल्या अयोध्या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. वादग्रस्त जागा ही रामल्ल्लाला म्हणजे हिंदूना बहाल करण्यात आली आहे. यामुळे अयोध्येत राम मंदिर बनवण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. अयोध्या प्रकरणाच्या निकालावर आज (9 नोव्हेंबर) सकाळी 11.15 च्या सुमारास अंतिम निर्णय दिला गेला.“अयोध्येत राम मंदिर…
Read More...

आयएनएक्स मीडिया प्रकरण : पी. चिदंबरम यांना मिळाला जामीन, तरीही जेलमध्येच राहणार

काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते आणि माजी केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम यांना सर्वोच्च न्यायालयानं काहीसा दिलासा दिला आहे. INX मीडिया प्रकरणात न्यायालयानं त्यांना जामीन दिला. या प्रकरणाची चौकशी सीबीआय आणि सक्तवसुली संचालनालय दोघेही करत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयानं जामीन मंजूर केला असला तरी त्यांना 24 ऑक्टोबरपर्यंत ईडीच्या ताब्यात राहावं लागणार आहे. त्यामुळे…
Read More...

आरेमधील मेट्रो कारशेडचं बांधकाम सुरु ठेवण्यास सर्वोच्च न्यायालयाकडून हिरवा कंदील

सर्वोच्च न्यायालयाने वृक्षतोडीवर मात्र स्थगिती आणली असली तरी आरेमधील मेट्रो कारशेडचं बांधकाम सुरु ठेवण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने हिरवा कंदील दाखवला आहे.  सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या जनहित याचिकेवर पर्यावरणविषयक खटल्यांचे कामकाज पाहणाऱ्या खंडपीठापुढे आज सुनावणी झाली. दोन आठवड्यापूर्वी मेट्रो कारशेडसाठी आरेतील उर्वरित वृक्षतोडीला सर्वोच्च…
Read More...

- Advertisement -

रंजन गोगोईंनंतर मराठमोळे शरद बोबडे होणार सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश?

सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशपदी मराठमोळ्या न्यायमूर्ती शरद बोबडे यांची निवड होण्याची शक्यता आहे. सरन्यायाधीशपदी निवड झाल्यास बोबडे हे ४७ वे सरन्यायाधीश असतील. विद्यमान सरन्यायाधीश रंजन गोगोई १७ नोव्हेंबरला निवृत्त होत आहेत. त्यांचे उत्तराधिकारी म्हणून बोबडे यांच्या नावाची शिफारस कायदा मंत्रालयाला करण्यात आली आहे. प्रक्रियेनुसार सध्याचे…
Read More...

कलम 370 वरून केंद्राला ‘सर्वोच्च’ दणका; केंद्राला दिले आदेश

 काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारं कलम 370 हटवल्यानंतर तिथली परिस्थिती तणापूर्ण आहे. राज्यात संचारबंदी असून अनेक नेत्यांना नजरकैदेत ठेवलं आहे. कलम 370 हटवण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्र सरकारला फटकारलं आहे. काश्मीरमधील जनजीवन सुरळीत करा असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयानं दिले आहेत.…
Read More...

सर्वोच्च न्यायालयात कलम 370 चा निर्णय आज होणार

जम्मू काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारे कलम 370 रद्द करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारनं घेतला. त्याला आव्हान देणाऱ्या 8 याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या होत्या. त्यावर सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयात ज्या याचिकांवर सुनावणी होणार आहे त्यात राज्यातून कलम 370 हटवल्याबद्दल, राष्ट्रपती राजवटीची वैधता आणि…
Read More...

मालमत्ता जप्तीला आव्हान मद्यसम्राट विजय मल्ल्या यांचे आव्हान

भारतात सुमारे नऊ हजार कोटींचा आर्थिक गैरव्यवहार केल्याचा आरोप असलेल्या मद्यसम्राट विजय मल्ल्याने मालमत्ता जप्तीला आव्हान दिले आहे. कोट्यावधींची मालमत्ता घेऊन फरार झालेला विजय मल्ल्या याच्या आणि त्याच्या कुटुंबियांच्या मालकीच्या कंपन्यांच्या मालमत्ता जप्त करण्यात आल्या होत्या. आता त्याने त्याविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात…
Read More...

- Advertisement -

कोस्टल रोडच्या कामावरील स्थगिती सर्वोच्च न्यायालयात कायम

कोस्टल रोडच्या कामावरील स्थगिती सर्वोच्च न्यायालयानं कायम ठेवली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयानं या संदर्भात दिलेला आदेश रद्दबातल ठरवण्यास न्यायालयानं नकार दिला आहे. मुंबई महापालिकेला हा मोठा धक्का मानला जात आहे. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई व न्या. दीपक गुप्ता यांच्या खंडपीठानं हा निर्णय दिला. त्याचवेळी, खंडपीठानं राज्य सरकारला नोटीस बजावून महापालिकेनं…
Read More...

मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यावर खटला दाखल करायचा की नाही? न्यायालयाने निर्णय ठेवला राखून

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर खटला दाखल करायचा की नाही यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला आहे. 2014च्या विधानसभा निवडणुकीत दाखल करण्यात आलेल्या प्रतिज्ञापत्रात फडणवीस यांनी त्यांच्यावर दाखल असलेल्या गुन्ह्यांची माहिती दिली नव्हती. मुख्यमंत्र्यांवर खटला दाखल करावा यासाठी दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर आज सुनावणी झाली.…
Read More...